त्यामुळे उर्वरित सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्सर्फेसिंग युद्धपातळीवर पूर्ण करावा, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला दिले.

शहराच्या सुरक्षेसाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या खर्चातून २,२५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे २८ किलोमीटर रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले. मात्र, अद्याप केवळ ४० टक्के रस्त्यांचे पुनर्सर्फेसिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ठिकाणी पावसाचे पाणी साचणे, खड्डे पडणे, वाहतूक कोंडी होणे आणि अपघाताचा धोका वाढल्याने नागरिक, दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब स्थायी समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आली.

यावेळी प्रशासनाकडून सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांची माहिती, पूर्ण झालेल्या पुनर्सर्फेसिंगची स्थिती, उर्वरित कामाचा कालबद्ध आराखडा तसेच विलंबाची कारणे याबाबत सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला. कामात झालेल्या विलंबासाठी संबंधित ठेकेदारांवर करारातील अटींनुसार दंडात्मक कारवाई झाली आहे का, याचाही खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व धोकादायक ठिकाणी तातडीने खड्डे बुजविणे, बॅरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, सूचना फलक आणि आवश्यक प्रकाशव्यवस्था करावी, तसेच नागरिकांच्या तक्रारींवर २४ तासांच्या आत कार्यवाही करण्याची प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.

याशिवाय भविष्यात कोणत्याही विभागाला रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना पुनर्स्थापनेची निश्चित मुदत आणि विलंब झाल्यास कठोर दंडाची अट अनिवार्य करण्याचे निर्देशही स्थायी समितीने दिले. महापालिका, पोलीस आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढवून संयुक्त नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. पुढील आठवड्यापासून महसूल वाढ समितीच्या बैठका

महिनाभरात सीएसआर कक्षाची उभारणी पूर्ण होणार

- स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याच्या उद्देशाने महसूल वाढ समितीच्या नियमित बैठका पुढील आठवड्यापासून सुरू करण्यात येणार असून, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधी प्रभावीपणे आकर्षित करण्यासाठी स्वतंत्र सीएसआर कक्षाची निर्मिती व प्रशासकीय रचना एका महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

महसूल वसुली अधिक परिणामकारक करण्यासाठी पुढील आठवड्यापासून महसूल वाढ समितीच्या नियमित बैठका सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक बैठकीत विभागनिहाय करसंकलनाचा आढावा घेतला जाणार असून, ₹२५ लाख, ₹५० लाख, ₹१ कोटी आणि ₹५ कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांची स्वतंत्र यादी सादर केली जाणार आहे. मोठ्या थकबाकीदारांवर जप्ती, सीलिंग, लिलाव आणि अन्य कायदेशीर कारवाईचा कालबद्ध कार्यक्रमही तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

याचबरोबर, महापालिकेच्या विकासकामांसाठी खासगी उद्योगांकडून अधिकाधिक CSR निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी स्वतंत्र सीएसआर कक्ष उभारण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, त्याची प्रशासकीय रचना, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि कार्यपद्धती एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

या कक्षामार्फत उद्योग, आयटी कंपन्या आणि विविध संस्थांशी समन्वय साधून शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, सार्वजनिक सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सीएसआर निधी उपलब्ध करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.

यावेळी श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, 'महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे आणि थकीत कराची प्रभावी वसुली करणे ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. महसूल वाढ समितीच्या नियमित बैठकीत प्रत्येक विभागाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. त्याचबरोबर स्वतंत्र सीएसआर कक्षाच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातील सामाजिक उत्तरदायित्व निधी शहराच्या विकासासाठी प्रभावीपणे वापरण्यात येईल.'