यावेळी प्रशासनाचा निषेध करत विविध घोषणा देण्यात आल्या आणि आयुक्तांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

या आंदोलनादरम्यान अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यामध्ये पहिल्याच पावसात उघडकीस आलेले निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी केलेल्या विकासकामातील त्रुटी, घनकचरा व्यवस्थापनावर वाढलेला खर्च असूनही शहरातील अस्वच्छता, दूषित पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न यांचा समावेश होता.

याशिवाय, एलईडी दिव्यांची चोरी, शिक्षण विभागातील फाईल गायब होण्याची घटना, भर पावसात झाडांना टँकरने पाणी देणे, स्मशानभूमीतील अपुऱ्या सुविधा, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता, पीएमपीएमएलमधील पदोन्नतीतील कथित गैरव्यवहार आणि घनकचरा विभागातील १५० कंत्राटी कामगारांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय यांसारख्या मुद्द्यांवरही शिवसेनेने आवाज उचलला.

शिवसेनेने आरोप केला की, महापालिकेने जनआक्रोश मोर्चानंतर बैठक घेण्याचे आश्वासन पाळले नाही. तसेच, पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांची माहिती मागितल्यावर महापालिकेने 'माहिती उपलब्ध नाही' असा लेखी खुलासा देत स्वतःच्या बेजबाबदार कारभाराची कबुली दिली. संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, सार्वजनिक निधीच्या वापराची चौकशी करावी आणि प्रशासनात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली.

या आंदोलनात महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पुणेकरांच्या विविध नागरी समस्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी आक्रमक घोषणाबाजी करत करण्यात आली.

यावेळी शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे म्हणाले, 'पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून विकासकामे केली जात असताना, त्यांचा दर्जा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आज शून्य दिसत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर महापालिकेचे प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर शिवसेना पुणेकरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी यापेक्षाही तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल.'