यासंदर्भात त्यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना लेखी निवेदन देत गाळेधारकांच्या वतीने ही मागणी केली.

कोविड-१९ महामारी, दीर्घकाळाचे लॉकडाऊन, ग्राहकसंख्येत झालेली घट तसेच मंडई परिसरातील मेट्रोसह विविध कारणांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा येथील व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. या आर्थिक अडचणींमधून गाळेधारक अद्याप पूर्णपणे सावरलेले नसताना वाढीव भाड्याचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर पडत असल्याचे मानकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. यावेळी महात्मा फुले मंडई व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ कासूर्डे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या पार्श्वभूमीवर २२०० गाळेधारकांच्या भाडेवाढीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, कोणतेही भाडे निश्चित करण्यापूर्वी गाळेधारकांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी प्रमुख मागणी मानकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडे केली आहे. तसेच कोरोना महामारी आणि विविध कारणांमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या गाळेधारकांच्या २०२१ ते २०२५ या ५ वर्षांतील थकीत भाड्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य ती सवलत द्यावी व थकीत भाडे हप्त्यांमध्ये भरण्याची सोय करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

'महात्मा फुले मंडईचे ऐतिहासिक आणि वैभवशाली स्वरूप जपणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच अनेक वर्षांपासून येथे व्यवसाय करणाऱ्या गाळेधारकांचे हित जपणेही आवश्यक आहे. मुंबई व दिल्ली येथील भाडेनिश्चितीच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यात यावा. गाळेधारकांवर एकतर्फी आर्थिक भार न टाकता त्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून न्याय्य निर्णय व्हावा, ही आमची भूमिका आहे.'

— राघवेंद्र (बाप्पू) मानकर
नगरसेवक, प्रभाग क्र. २५-ब, शनिवार पेठ-महात्मा फुले मंडई
अध्यक्ष, विश्रामबाग वाडा प्रभाग समिती