त्यांच्या सूचनेची दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी तिन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल व स्वतंत्र स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तयार करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.

विधानपरिषदेत लक्षवेधी क्र. ५ अंतर्गत सदस्य माधवी नाईक यांनी राज्यात महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी महिला समुपदेशन केंद्रांची आवश्यकता, विद्यमान केंद्रांची बिकट स्थिती, तसेच मनुष्यबळ व सक्षमीकरणाच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. या चर्चेत सहभागी होत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मी उपसभापती असताना महिला बालविकास विभागासोबत ज्या बैठका घेतल्या त्याला कायम चांगला प्रतिसाद मिळाला. समुपदेशन केंद्रांमध्ये महिलांची संख्या आणि मानधन वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील ३५१ तालुक्यांच्या तुलनेत २००८ च्या शासन निर्णयानुसार केवळ १०५ समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक तालुक्यात ही सुविधा सुरू होण्यास मोठा विलंब झाला आहे.

महिलांना न्याय मिळवून देताना विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने त्यांची अनावश्यक फरफट होते. त्यामुळे पोलिसांच्या भरोसा सेल, कौटुंबिक न्यायालयांतील समुपदेशन व्यवस्था आणि महिला समुपदेशन केंद्र यांचे एकत्रीकरण करून एकसंध कार्यपद्धती विकसित करावी. या तिन्ही यंत्रणांमध्ये सुसूत्रीकरण नेमके कधी होणार, असा मुद्दा डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या सूचनांनुसार तिन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून त्यासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्यात येईल, असे स्पष्ट करत सरकार सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे सभागृहाला आश्वासन दिले.