एमपीएससी मधून सरळ सेवा भरतीतून थेट अधिकारी होण्याचे तरुणांचे स्वप्न भाजपा सरकारच्या नव्या जीआरमुळे अंधाकारमय झाले आहे. अधिकारी भरतीचे ६०-४० प्रमाण बदणारा जीआर सरकारने आणला असून हा अन्यायकारक जीआर तातडीने रद्द करावा, अन्यथा जेन-झी व तरुणाई पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारला सळो की पळो करून सोडेल, असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या १०० जागा असतील तर त्यातील ६६ जागा एमपीएससी मार्फत भरती केल्या जात होत्या व ३३ टक्के जागा पदोन्नतीने भरल्या जात असत पण भाजपा सरकारने नवा जीआर काढून हे प्रमाण बदलले आहे. नव्या जीआरनुसार उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार सारखी ६० टक्के पदे पदोन्नतीने तर ४० टक्के सरळ भरतीने भरणार तसेच नायब तहसिलदारांची ८० टक्के पदभरती ही पदोन्नतीने तर फक्त २० टक्के जागा सरळ भरतीने भरल्या जाणार आहेत. हा जीआर अधिकारी बनण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो तरुणवर्गावर व त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय करणारा आहे.

अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, नुकतेच महसूल विभागात १६० जागा पदोन्नतीने भरल्या आहेत, यामुळे महसूल विभाग कार्यक्षम होईल असा दावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केला आहे, मग सरळ भरतीने अधिकारी होणारे तरुण कार्यक्षम नसतात हे बानवकुळे यांना म्हणायचे आहे का, असा सवाल लोंढे यांनी विचारला आहे. पुण्यात तब्बल ३२ लाख मुले एमपीएससीची तयारी करत असतात. या नव्या जीआरमुळे या मुलांचे स्वप्न भंगले आहे. शेतकरी, कष्टकरी, मजूर व सामान्य वर्गातील पालकांना व तरुणांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रकार असून सरळ भरतीने अधिकारी बनवण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच राहणार आहे. हा राजकारणाचा विषय नाही, सरकारने या जीआरचा फेरविचार करून रद्द करावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारावा लागेल, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.