ओंकारेश्वर मंदिरापासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीसह विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार हेही मोर्चात सहभागी झाले.

'विद्यार्थ्यांचा वेळ अभ्यासाऐवजी आंदोलनात जातोय' — सुप्रिया सुळे

मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. विद्यार्थ्यांना वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर सरकारने त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा वेळ आंदोलनात जात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

पेपरफुटीच्या घटनांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असतानाही परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबत नसतील तर सरकारने त्याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. विद्यार्थ्यांशी तातडीने चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

रोहित पवारांकडून MPSC अध्यक्षांवर गंभीर आरोप

आमदार रोहित पवार यांनी MPSC अध्यक्षांवर विविध प्रकरणांशी संबंधित गंभीर आरोप केले. HSRP नंबरप्लेट कंत्राट, VLT उपकरणे, रिफ्लेक्टर व QR कोड, वाहन नोंदणी, इंटरसेप्टर व रडार प्रणाली असलेल्या वाहनांची खरेदी, ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रिया तसेच सीमा तपासणी नाक्यांवरील कथित गैरप्रकारांचा त्यांनी उल्लेख केला.

हे सर्व आरोप रोहित पवार यांनी सार्वजनिकरित्या मांडले असून, त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच विभागीय PSI परीक्षेत 'मास कॉपी' झाल्याचा आणि औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केला. 'MPSCच्या शुद्धीकरणाशिवाय हा लढा थांबणार नाही,' असा इशाराही त्यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या

आंदोलक विद्यार्थ्यांनी MPSC अध्यक्ष आणि सचिवांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, 2022 पासून झालेल्या परीक्षांची चौकशी करावी आणि गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी केली.

अटकेत असलेले अवर सचिव अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील परीक्षांचे तसेच संशयास्पद निकालांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणारी गट-क पूर्व परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घ्यावी आणि लघुलेखक पद पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

लेंडवे, गोपाल मराठे आणि विश्वेश्वर नखाते यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी करून त्यांच्या संपर्कात असलेल्या उमेदवारांचीही तपासणी करावी, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षा प्रकरणामुळे संताप वाढला

22 मार्च 2026 रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक गट-ब भरती परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण आंदोलनाचे प्रमुख कारण ठरले आहे. तक्रारी आणि प्राथमिक चौकशीनंतर MPSCने 25 ऑगस्ट रोजी ही भरती प्रक्रिया रद्द केली.

या प्रकरणाचा मुंबई गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू असून, MPSCचे अवर सचिव अभिजित लेंडवे, सहायक कक्ष अधिकारी गोपाल मराठे आणि विश्वेश्वर नखाते यांच्यासह काही जणांना अटक करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

'निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत अध्यक्षांनी बाजूला व्हावे'

राष्ट्रवादीचे नेते मेहबूब शेख यांनीही सरकार आणि MPSCच्या कारभारावर टीका केली. एका परीक्षा केंद्रातून मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार उत्तीर्ण झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत अध्यक्षांनी पदापासून दूर राहावे, अशी मागणी केली.

शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोर्चाला पाठिंबा दर्शवला. तसेच कॉकर जनता पार्टीचे अभिजित दिपके यांनीही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिल्याचे सांगितले आहे.

'MPSCवरील विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक चौकशी आवश्यक'

आंदोलक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पेपरफुटी, संशयास्पद निकाल आणि भरतीतील कथित गैरप्रकारांची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.