Monday, 09 Sep, 8.45 am माय मेडिकल मंत्रा

होम
MBBS: ग्रामीण भागात सेवा देऊ इच्छिणाऱ्यांना मिळणार विशेष आरक्षण

राज्य सरकारने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष आरक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार, MBBSच्या एकूण जागेच्या १० टक्के जागा या अंतर्गत आरक्षित केल्या जातील. खेडोपाड्यातील गरीब आणि गरजूंना चांगल्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात हा या मागचा प्रमुख उद्देश आहे.

राज्यातील दुर्गम-आदिवासी भागात आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी म्हणून राज्य सरकारने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष आरक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, MBBSच्या एकूण जागेच्या १० टक्के जागा या अंतर्गत आरक्षित केल्या जातील. याबाबत राज्य सरकार नवीन कायदा करून सरकारी आणि पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात काही जागा राखीव ठेवण्याचा विचार करतंय. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी (9 सप्टेंबर, 2019) मंजुरी देण्यात आली आहे.

खेड्या-पाड्यात जास्तीत-जास्त डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत आणि गरीब, गरजूंना चांगल्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात हा या मागचा प्रमुख उद्देश आहे. या आरक्षणामुळे राज्याच्या आरोग्यसेवेत आमूलाग्र बदल होतील आणि सरकारी सेवेत दीर्घकाळ काम करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकरिता जागा आरक्षित ठेवल्यास सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढेल असा सरकारला विश्वास आहे.

डॉक्टरांनी खेड्या-पाड्यात जाऊन आरोग्यसेवा द्यावी यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करतंय. डॉक्टरांना खेड्यांकडे आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकार पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं एक विशेष आरक्षण देण्याचा विचार करतंय. यासाठी Maharashtra Designation of Certain Seats in Government and Municipal Corporation Medical Colleges Bill विधानमंडळास सादर करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार,

  • MBBS च्या एकूण जागेच्या 10 टक्के आरक्षण
  • 410 सीट या आरक्षणामुळे निर्माण होणार
  • कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 5 वर्ष ग्रामीण भागात सेवा बंधनकारक
  • 5 वर्ष सेवा पूर्ण केली नाही तर MBBS ची डीग्री रद्द होणार
  • याशिवाय 6 महिन्यांचा कारावास आणि 25 हजार रूपये दंडही लागणार

राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत माय मेडिकल मंत्राशी बोलताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे सहसंचालक डॉ. तात्याराव लहान म्हणाले, "ग्रामीण भागात जास्तीत-जास्त डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत या हेतूने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी ही सूचना केली होती. या निर्णयामुळे ग्रामीण रुग्णसेवेचं बळकटीकरण होण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या वाढेल आणि रुग्णांना चांगल्या सेवा मिळतील. मात्र, या कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्यांना 5 वर्ष ग्रामीण भागात काम करावं लागेल."

ग्रामीण भागात सरकारने वैद्यकीय सेवा पोहोचवल्या. मात्र, डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. डॉक्टर ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी तयार होत नाहीत. ग्रामीण भागात न जाण्यासाठी कारणं काढून शहरातंच राहणं पसंत करतात. बॉन्ड करूनही काही डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देत नाहीत. ग्रामीण भागात आरोग्यसुविधा मिळाल्याशिवाय आजारमुक्त महाराष्ट्र होणार नाही. त्यामुळे सरकार विविध मार्गाने डॉक्टरांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतंय.

त्याचसोबत, पालिका आणि सरकारी रुग्णालयात काम करत असलेल्या MBBS डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी सरकारने 20 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, PGला प्रवेश घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना 7 वर्ष ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागेल.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: My Medical Mantra Marathi
Top