Monday, 29 Jul, 12.46 pm माय मेडिकल मंत्रा

होम
NMC विधेयक लोकसभेत सादर, दिल्लीत डॉक्टरांचं आंदोलन

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक लोकसभेत सादर केलंय. या विधेयकावर चर्चा सुरू झालीये. NMC विधेयकाविरोधात देशभरातील डॉक्टरांनी सोमवारी दिल्लीत आंदोलन केलं. यावेळी १०,००० डॉक्टर उपस्थित होते.

देशभरातील डॉक्टरांच्या आंदोलनामध्येच केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केलंय. NMC विधेयकावरून डॉक्टर आणि सरकार सामने-सामने उभे ठाकलेत. NMC विधेयकाला डॉक्टरांचा विरोध आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात डॉक्टर विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पहायला मिळणार आहे.

सोमवारी दिल्लीत NMC विधेयकाविरोधात डॉक्टरांनी मोठं आंदोलन केलं. ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसबाहेर जवळपास १०,००० पेक्षा जास्त डॉक्टर एकत्र आले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांच्या NMC विधेयकाच्या विरोधात वैद्यकीय विद्यार्थीदेखील मैदानात उतरले आहेत. एम्सच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सोमवारी या आंदोलनात सहभाग घेतला.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. शंतनू सेन यांच्या सांगण्यानुसार, "जर सरकारने या विधेयकातून सेक्शन 32 काढला नाही तर याचे परिणाम वाईट होऊ शकतील."

माय मेडिकल मंत्राशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाचणेकर म्हणाले, "जर हे विधेयक पास झालं तर 4 लाख नर्स, फार्मासिस्ट आणि लॅब टेक्निशियनला डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली प्रॅक्टिससाठी लायन्सेस मिळेल. असं झालं तर मोठ्या नर्सिंग होममध्ये त्यांना ज्युनियर डॉक्टर म्हणून काम करण्याची जागा देखील मिळेल. त्यामुळे ज्युनियर डॉक्टरांसाठी ही फार दुर्देवाची गोष्ट असेल."

डॉ. पाचणेकर "नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला आमचा विरोध आहे. आम्ही या विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी दिल्लीत एकत्र झालो आहोत. जवळपास १०,००० डॉक्टर NMC विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी दिल्लीत एकत्र झालेत. या विधेयकात असलेल्या काही गोष्टींना आमचा विरोध आहे."

गेल्या काही दिवसांपासून इंडियन मेडिकल असोसिएशन NMC विधेयकाचा सतत विरोध करतंय.

इंडियन मेडिकल असोसिशनने काढलेल्या या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार,

  • नीट आणि नेक्स्ट परीक्षेमुळे दरवर्षी 50 टक्के एमबीबीएस विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अॅडमिशन घेऊ शकत नाही. त्यातच सरकार डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी बोगस डॉक्टारांना परवानगी देतं. तर दुसरीकडे दरवर्षी मेडिकल कॉलेजमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या मुलांना परवाना मिळत नाही.
  • नीट आणि नेक्स्ट ही परीक्षा एकत्र करण्यामागचं कारण अस्पष्ट आहे. परवाना मिळवण्यासाठीची परीक्षा आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी असलेली नीट परीक्षा एकत्र कशी होऊ शकते?
  • खाजगी वैद्यकीय महाविद्यातील काही जागांच्या फी निश्चितीमुळे गरीब आणि सामान्य मुलांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक 2019चा मसुदा पुन्हा डॉक्टर आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. या विधेयकानुसार केंद्र सरकारने कम्युनिटी हेल्थ प्रोवायडर्सना (mid-level Community Health Providers) काम करण्यासाठी लायसेन्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या याच निर्णयाला डॉक्टरांचा विरोध आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: My Medical Mantra Marathi
Top