मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये स्वच्छता, सुरक्षितता, विद्युत उपकरणे व विद्युत साधने यांच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत २०९ कोटी ७८ लाख रुपयांचे तीन वर्षांसाठी दिलेल्या कंत्राटकामाची मुदत संपुष्टात आलेली असतानाही नवीन निविदा प्रक्रिया रखडल्याने सदर कंत्राटदारांना आणखीन अडीच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे.

एवढेच नव्हे तर त्या तीन कंत्राटदारांना त्या कामापोटी तब्बल १५९ कोटी रुपयांचे 'घबाड' देण्यात आले आहे.

मात्र, या संदर्भातील प्रस्ताव मार्च महिन्यात मंजुरीसाठी आला असता त्यावर स्थायी समितीकडून आक्षेप घेण्यात आल्याने तो फेरविचारासाठी व अधिकच्या स्पष्टीकरणासाठी परत पाठविण्यात आला होता. आता हाच प्रस्ताव पालिका आयुक्तांच्या अभिप्रायासह पुन्हा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये, निविदा प्रक्रियेत काहीसा विलंब झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. तसेच, कोरोना कालावधीत जरी शाळा विद्यार्थ्यांसाठी बंद होत्या तरी शाळांची स्वच्छता, देखभाल, सुरक्षितता इत्यादी कामे सुरूच होती, असे स्पष्टीकरण देत कंत्राटदारांना दोन वेळा तीन महिन्यांसाठी तर चार वेळा सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच एकूण अडीच वर्षांसाठी दिलेल्या मुदतवाढीचे व त्यापोटी देण्यात येत असलेल्या १५९ कोटींच्या वाढीव खर्चाचे प्रशासनाने जोरदार समर्थन केले आहे. त्यातून पालिका प्रशासनाने घेतलेला वाढीव मुदत व कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेचा निर्णय अचूक व योग्यच असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती धनुका समितीने निर्देशांचा हवाला देत पालिका प्रशासनाने, पालिकेच्या शाळा या नेहमी स्वच्छ व सुरक्षित असाव्यात. या शाळांची देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षितता नियमित ठेवण्यासाठी शहर, पश्चिम उपनगर व पूर्व उपनगरात प्रत्येकी एक कंत्राटदार अशा तीन कंत्राटदारांची त्यासाठी नेमणूक १८ मार्च २०१६ ते १७ मार्च २०१९ या तीन वर्षांसाठी करण्यात आली होती.

पुढे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने नवीन कंत्राटदार न नेमता जुन्या कंत्राटदारांना काही महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. नंतर नवीन निविदा प्रक्रिया राबवली असता केवळ दोनच कंत्राटदार आल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. कंत्राट मुदत संपुष्टात येणार असल्याने पालिकेने पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र, त्यात खूपच विलंब झाला, दिरंगाई झाली. त्यामुळे तिन्ही जुन्याच कंत्राटदारांना कंत्राटकाम संपुष्टात येण्याच्या म्हणजे १७ मार्च २०१९ पासून प्रथम ३-३ महिने असे ६ महिने नंतर सलग चार वेळा ६-६ महिने याप्रमाणे एकूण अडीच वर्षांसाठी तीन कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे मूळ कंत्राटकामाची किंमत २०९ कोटी ७८ लाख रुपये असताना त्यात १५९ कोटी १० लाख रुपयांची वाढ होऊन ते कंत्राट ३६८ कोटी ८९ लाख ५१ हजार रुपयांवर गेले आहे.