Posts
मुंबई : MPSC ला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकारच नाही; मराठा आरक्षणाचा वाद चिघळणार?

मुंबई -  MPSC ने सर्वोच्च न्यायालयात परस्पर याचिका दाखल करून ‘एसइबीसी’ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, एमपीएससीला अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकारच नसून एमपीएससी आणि सरकारचीच ही मिलीभगत आहे, असा आरोप एडवोकेट. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. 

MPSC ने मराठा उमेदवारांना ‘एसइबीसी’ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांनीही एमपीएससीच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे .या निमित्ताने MPSC ला सर्वोच्च न्यायालयात....

या निमित्ताने MPSC ला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे की नाही? हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी एमपीएससीला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं ज्युरिस्डिक्शनच नसल्याचं म्हटलं आहे. एमपीएससीला त्यांचं काहीही म्हणणं मांडायचं असेल तर आधी मॅटमध्ये जावं लागतं. ज्या कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे, तिथेच एमपीएससीला जावं लागतं. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातच ती बाब येत नाही, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.

संवैधानिक तरतुदींना हरताळ....

एमपीएससीचं सर्वोच्च न्यायालयात जाणं म्हणजे संविधानाला हरताळ फासण्यासारखं आहे. संवैधानिक तरतुदींचा भंग करण्याचा हा प्रकार आहे. एमपीएससीचं हे वागणं वेळकाढूपणाचं लक्षण आहे. हे प्रकरण कोर्टात असल्याचं भासवून इतर खुल्या वर्गातील गुणवंतांना नियुक्त्या नाकारण्याचा हा प्रकार असल्याचा दावाही सदावर्ते यांनी केला आहे. अशा प्रकरणात सरकार अंधारात राहूच शकत नाही. सरकार आणि एमपीएससीची ही मिलीभगत असून खुल्या वर्गातील गुणवंतांविरोधातील हे कुंभाड आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.