नागपूर : सीबीएसई आणि विनाअनुदानित धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांतील सुमारे 150 शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या गृह विभागाचे सचिव, जनगणना संचालनालय, महापालिकेचे प्रधान जनगणना अधिकारी तसेच प्रभारी अधिकारी यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या आदेशामुळे सध्या वाद निर्माण झाला असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
सीबीएसई शाळा कर्मचारी कल्याण संघटना, शीख एज्युकेशन सोसायटी संचालित श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल आणि काही शिक्षकांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर विविध खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी युक्तिवाद करताना जनगणना कायद्यातील तरतुदी आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला. त्यांनी हा आदेश मनमानी स्वरूपाचा असून अधिकारांचा गैरवापर असल्याचा आरोप केला.
जनगणनेचे काम दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण स्वरूपाचे असल्याने शाळांतील शिक्षकांना या प्रक्रियेत गुंतवणे अयोग्य ठरेल, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी मांडला. शिक्षक गैरहजर राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.