या पार्श्वभूमीवर, चर्चेमध्ये एक विशिष्ट सूत्र समोर आले आहे ज्याचा कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन आहाराशी थेट संबंध आहे. विशेषतः, सरकारला सादर केलेल्या एका निवेदनात, ‘नॅशनल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ने अशी मागणी केली आहे की, ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ने तयार केलेले ३,४९०-कॅलरींचे सूत्र वेतन निश्चितीचा आधार म्हणून स्वीकारले जावे. कर्मचारी संघटनांचा असा दावा आहे की, जर सरकारचा आपल्या कर्मचाऱ्यांचा राहणीमान दर्जा सुधारण्याचा खरोखरच उद्देश असेल, तर किमान वेतन निश्चित करताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा विचारात घेणे अनिवार्य आहे आणि या गरजांमध्ये अन्न व पोषण यांचा क्रमांक सर्वात वर लागतो. नेमका काय आहे प्रकार ? या सूत्राचा अर्ध काय? समजून घेऊयात.

ICMR चे ३,४९०-कॅलरी सूत्र काय आहे?

ICMR ही देशातील आरोग्य संशोधनाची सर्वोच्च संस्था आहे, जी वेळोवेळी जनतेच्या पोषणविषयक गरजांचा आढावा घेत असते. ICMR च्या मते, एका सरासरी कार्यरत व्यक्तीला दररोज अंदाजे ३,४९० कॅलरीज ऊर्जेची आवश्यकता असते. या कॅलरीज केवळ भूक शमवण्यासाठीच नव्हे, तर शारीरिक आरोग्य राखण्यासाठी, कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पोषणविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अत्यावश्यक मानल्या जातात. कर्मचारी संघटनांचे असे म्हणणे आहे की, जेव्हा सरकार किमान वेतन निश्चित करते, तेव्हा कर्मचाऱ्याला आपल्या कुटुंबासाठी पुरेसे आणि पौष्टिक अन्न खरेदी करणे शक्य होईल, याची सरकारने खात्री केली पाहिजे. जर वेतन इतके कमी असेल की त्यातून कुटुंबाच्या किमान गरजाही पूर्ण होऊ शकत नसतील, तर वेतनवाढीचा मूळ उद्देशच साध्य होत नाही.

जेवणाची थाळी आणि पगार यांच्यात काय संबंध?

जेवणाच्या थाळीचा पगाराशी काय संबंध असू शकतो, हा प्रश्न कदाचित विचित्र वाटू शकतो. पण वेतन आयोगांचा इतिहास तपासल्यास असे दिसून येते की, कर्मचाऱ्यांच्या किमान गरजांनीच नेहमीच ‘किमान वेतन’ निश्चित करण्याचा पाया म्हणून काम केले आहे. या गरजांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्यसेवा, वाहतूक आणि इतर अत्यावश्यक खर्चांचा समावेश होतो. कर्मचारी संघटनांचे असे म्हणणे आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत, भूतकाळाच्या तुलनेत महागाईमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. परिणामी, कालबाह्य मानकांवर अवलंबून राहिल्याने कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे अचूक मूल्यांकन करणे अशक्य झाले आहे. नेमक्या याच कारणामुळे, आता ICMR ने निश्चित केलेली आधुनिक पोषण मानके यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली जात आहे. या दृष्टिकोनाचा उद्देश असा आहे की, एखाद्या कुटुंबाला निरोगी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेला मासिक अन्न आणि आहाराचा खर्च निश्चित करावा आणि तीच रक्कम किमान वेतन ठरवण्यासाठी आधार म्हणून वापरावी.

किमान वेतन ₹६९,००० करण्याची मागणी का?

सरकारला सादर केलेल्या एका निवेदनात, JCM ने अशी मागणी केली आहे की, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवून ते दरमहा अंदाजे ₹६९,००० इतके करण्यात यावे. सध्याची वेतन रचना वाढत्या महागाईच्या वेगाच्या तुलनेत खूपच मागे पडली आहे, असा दावा कर्मचारी संघटना करत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, आजच्या काळात केवळ किराणा माल आणि अन्नपदार्थच महाग झाले आहेत असे नाही; तर मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, घरभाडे, उपयुक्त सेवा , इंटरनेट सेवा, मोबाईल फोन आणि प्रवास यांशी संबंधित खर्चातही वेगाने वाढ झाली आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी अधिक पगाराची आवश्यकता आहे.

‘फिटमेंट फॅक्टर’वरही आशा केंद्रित

८ व्या वेतन आयोगाशी संबंधित चर्चांमध्ये ‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा एक प्रमुख केंद्रबिंदू ठरला आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा एक विशिष्ट गुणक आहे, ज्याचा वापर कर्मचाऱ्याच्या सध्याच्या मूळ वेतनात किती प्रमाणात वाढ करायची हे निश्चित करण्यासाठी केला जातो. जरी सरकारने या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसली, तरी कर्मचारी संघटना अशा फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी करत आहेत, ज्यामुळे किमान वेतनात लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांचा सरकारने योग्य विचार केल्यास, मूळ वेतनामध्ये मोठी वाढ दिसून येऊ शकते, असा सर्वत्र विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी ही चर्चा इतकी महत्त्वाची का?

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, वाढत्या महागाईसोबतच राहणीमानाचा खर्चही वेगाने वाढला आहे. परिणामी, केवळ नाममात्र पगारवाढ मिळणे पुरेसे ठरणार नाही. बदलत्या काळाशी सुसंगत राहण्यासाठी, पगार निश्चितीच्या प्रक्रियेतच आधुनिकीकरण करण्याची ते आग्रहाने मागणी करत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये ICMR च्या ३,४९०-कॅलरी सूत्राचा समावेश करण्याची मागणी, नेमक्या याच विचारसरणीतून पुढे आली आहे.

सरकारची भूमिका काय?

सध्या तरी, ICMR च्या ३,४९०-कॅलरी सूत्राबाबत असो किंवा ₹६९,००० किमान वेतनाच्या मागणीबाबत; सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ८ व्या वेतन आयोगाशी संबंधित विविध शिफारसी आणि मागण्यांबाबत सध्या चर्चा सुरू आहेत. आयोगाने आपल्या शिफारसी सादर केल्यानंतर आणि सरकारने त्यांना मंजुरी दिल्यानंतरच, अंतिम निर्णय समोर येईल. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या अखेरीस मान्य होतील की नाही, याचा अंदाज लावणे या टप्प्यावर घाईचे ठरेल.