8th Pay Commission News Marathi: वाढती महागाई आणि घरगुती खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाबद्दलची चर्चा झाली असून किमान मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याच्या अफवा पसरल्या आहेत.

सध्याचे १८,००० रुपयांचे मूळ वेतन वाढवून ६९,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे, म्हणजेच एकाच वेळी ५१,००० रुपयांची मोठी वाढ. हा आकडा आश्चर्यकारक वाटत असला तरी, कर्मचारी संघटनांनी यामागे ठोस तर्क आणि एक नवीन आर्थिक गणित मांडले आहे. ही मागणी कशी निर्माण झाली आणि सरकार प्रत्यक्षात याला मंजुरी देईल का, हे सविस्तर जाणून घेऊया…

१८,००० वरून ६९,०००…

पगारवाढीची संपूर्ण चौकट ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून आहे. यावरून भविष्यात पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल हे ठरते. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेने (NC-JCM) सरकारसमोर एक जोरदार प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार मूळ पगार १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. टक्केवारी किंवा पटीच्या स्वरूपात सांगायचे झाल्यास, ही वाढ सध्याच्या पगाराच्या अंदाजे ३.८३ पट आहे. याच्या आधारावर, कर्मचारी संघटनांनी ३.८३३ चा नवीन फिटमेंट फॅक्टर सुचवला आहे, जेणेकरून वाढत्या महागाईच्या काळात एक सामान्य कर्मचारी आपल्या कुटुंबाचा पुरेसा उदरनिर्वाह करू शकेल.

कुटुंबाचा आकार आणि नवीन आहारपद्धती…

या लक्षणीय वाढीची मागणी निराधार नव्हती; ती बदलत्या जीवनशैलीवर आणि वैज्ञानिक आधारावर आधारित आहे. पहिला मोठा बदल म्हणजे कॅलरीचे मानक. आता खर्चाची गणना इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने स्थापित केलेल्या नवीन ३,४९०-कॅलरी आहार योजनेच्या आधारे केली जाते. दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल कुटुंबाच्या आकाराशी संबंधित आहे. पूर्वी, वेतन आयोगाच्या गणनेत तीन जणांच्या कुटुंबाचा विचार केला जात असे, पण आता ही संख्या पाचपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. साहजिकच, कुटुंबातील सदस्य वाढल्याने आणि आहाराचे निकष बदलल्याने, किराणा सामान, दूध, फळे, भाजीपाला आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे बिलही वाढेल. हा अचूक खर्च मोजण्यासाठी, दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, पुणे आणि हैदराबाद यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील सरकारी दुकानांमधून जीवनावश्यक वस्तूंच्या सरासरी किमतींची माहिती गोळा करण्यात आली आहे.

सरकार या सर्व मागण्या मान्य करणार का?

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत, पण मोठा प्रश्न हा आहे की अर्थ मंत्रालय हा प्रचंड मोठा प्रस्ताव जसाच्या तसा स्वीकारेल का. जर आपण मागील वेतन आयोगाचा, म्हणजेच ७ व्या वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला, तर चित्र थोडे वेगळे दिसते. त्यावेळी, कर्मचारी संघटनांनी ३.७१ च्या फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी केली होती, परंतु सरकारने वित्तीय तूट आणि अर्थव्यवस्थेवरील भार यांचे मूल्यांकन करून तो २.५७ पर्यंत मर्यादित ठेवला. त्यामुळे, यावेळीही सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये प्रदीर्घ वाटाघाटी होण्याची शक्यता आहे आणि अंतिम निर्णय निश्चित होण्यापूर्वी आकड्यांमध्ये काही बदल दिसू शकतात.