- मुस्लिम महिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बहुपत्नीत्वाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
- याचिकेत बहुपत्नीत्वामुळे महिलांवर आणि मुलांवर मानसिक, भावनिक व आर्थिक परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
- अनेक मुस्लिमबहुल देशांमध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी असल्याचा उल्लेख करत भारतातही समान कायद्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इतर धर्मांत ७ वर्षांची शिक्षा
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरियत) अधिनियम, १९३७ अंतर्गत मुस्लिम पुरुषांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी आहे. मात्र, इतर धर्मीयांसाठी दुसरा विवाह हा कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहितेनुसार (बीएनएस) दुसरा विवाह केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्याय होत असून संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकत्यांनी केला आहे.
काय केला युक्तिवाद ?
इस्लाममध्ये बहुपत्नीत्व ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसून, विशिष्ट परिस्थितीत दिलेली मर्यादित परवानगी असल्याने तिला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाखाली ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे.
अनेक मुस्लिम देशांत बहुपत्नीत्वावर बंदी
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना ट्युनिशिया आणि तुर्कीसह अनेक मुस्लिमबहुल देशांमध्ये बहुपत्नीत्वावर आधीच बंदी घालण्यात आल्याचे नमूद केले. भारतातही सर्व धर्मीयांसाठी समान कायदा लागू करून बहुपत्नीत्वाला पूर्णविराम द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुप्तपणे होणारे दुसरे विवाह रोखता येतील, तसेच पहिल्या पत्नी आणि मुलांना निवास, निर्वाहभत्ता व इतर कायदेशीर हक्क वेळेत मिळतील. दुसऱ्या पत्नी आणि तिच्या मुलांच्याही संरक्षणासाठी प्रभावी कायदेशीर व्यवस्था उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)