Buldhana News : केंद्र सरकारच्या फूड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगाव आणि मराठवाड्यातील शिर्डी या दोन प्रमुख धार्मिक स्थळांवर आधुनिक फूड स्ट्रीट हब उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या दोन्ही ठिकाणांसाठी प्रत्येकी १ कोटी रुपये, असा एकूण २ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे भाविकांना दर्जेदार, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नसेवा उपलब्ध होणार असून स्थानिक विक्रेत्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे.
"आवश्यकता भासल्यास 'Operation Sindoor…"; लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदींचा शत्रूराष्ट्रांना थेट इशारा
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरात १०० ठिकाणी फूड स्ट्रीट हब विकसित करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांमुळे होणारे आजार, अन्न विषबाधा आणि अस्वच्छतेच्या समस्या कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे. या माध्यमातून अन्न हाताळणी आणि विक्रीसाठी सुरक्षित व स्वच्छ मानके लागू करण्यात येणार आहेत.
विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या संतनगरी शेगावमध्ये आधुनिक सुविधा असलेले फूड स्ट्रीट हब उभारले जाणार आहे. याठिकाणी येणाऱ्या लाखो भाविकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नपदार्थ उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे साईबाबांच्या दर्शनासाठी देशभरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी शिर्डीतही अशाच प्रकारचे फूड स्ट्रीट हब विकसित करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे स्थानिक लघु व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. संघटित पद्धतीने व्यवसाय करण्याची संधी मिळाल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील या दोन महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांसाठी फूड स्ट्रीट हबला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. शेगाव आणि शिर्डी येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या १०० फूड स्ट्रीट हब योजनेत महाराष्ट्रातील शेगाव आणि शिर्डीचा समावेश होणे ही राज्यासाठी महत्त्वाची बाब मानली जात असून, धार्मिक पर्यटनासोबतच अन्नसुरक्षा आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.

