- पाकिस्तानमध्ये मरणंही महागलं!
- कर्ज घेऊन करावे लागताहेत अंतिम संस्कार
- कफनपासून कबरपर्यंत किमती वाढल्या
रावळपिंडी आणि पाकिस्तानमधील इतर शहरांतील वृत्तांनुसार, कफन, दफनविधी आणि अंत्यविधीचा खर्च इतका वाढला आहे की गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठी कर्जे घेण्यास भाग पडत आहे. सरकार आर्थिक सुधारणा आणि स्थिरतेचे दावे करत असले तरी, सर्वसामान्य लोकांच्या वास्तविक जीवनात मात्र अंदाधुंदी माजली आहे.
अंत्यविधीचा खर्च प्रचंड वाढला
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'मधील एका वृत्तानुसार, रावळपिंडीमधील महागाईमुळे लहान-मोठ्या सर्व अंत्यविधींचा खर्च वाढला आहे. पूर्वी शेजारी आणि स्थानिक स्वयंसेवक विनामूल्य कबरी खोदत असत, पण आता ती प्रथा जवळजवळ बंद झाली आहे. आता प्रत्येक कामासाठी मोठी रक्कम आकारली जाते.
किती खर्च येतो?
कफन: ३,००० ते ४,०००
अंत्यसंस्काराचे साहित्य (गुलाबजल, कापूर, अगरबत्ती, फुले): २,००० ते २,५००
दफनभूमीची जागा, खोदकाम आणि विटा तयार करणे: ४०,००० ते ४५,०००
मृतदेहाला स्नान घालण्याचा खर्च: १,००० ते १,५००
पक्की कबर (विटा आणि सिमेंट): सुमारे १५,००० पासून सुरू
संगमरवरी फिनिशिंग: २५,००० ते ३०,००० किंवा अधिक
दफनभूमीतील जागेची कमतरता
एकाच अंत्यविधीसाठी कुटुंबांना किमान ५०,००० ते ६०,००० पाकिस्तानी रुपये खर्च करावे लागतात. अनेक ठिकाणी, दफनभूमीत जागा इतकी कमी झाली आहे की जुन्या कबरी काढून टाकणे किंवा त्यांच्यावरच नवीन कबरी भरणे भाग पडत आहे.
महागाई मंदावली का?
२०२३ च्या आर्थिक संकटादरम्यान, पाकिस्तानचा महागाई दर जवळपास ४०% च्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता. पण जून २०२६ च्या ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्राहक महागाई ११.१% पर्यंत कमी झाली आहे. पण हा ११% दरसुद्धा सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेल्या किमतींमुळे अन्न, वीज, इंधन आणि घराचे भाडे आधीच खूप वाढले आहे. अंत्यसंस्कारांसारखे अचानक उद्भवणारे आपत्कालीन खर्च कुटुंबांना कर्जाच्या खड्ड्यात ओढून घेत आहे.
पाकिस्तानी अर्थसंकल्प आणि IMF च्या कडक अटी
पाकिस्तानी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १८.७७ ट्रिलियन रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प सादर केला आहे. संरक्षण खर्चात १८ टक्क्यांनी वाढ करून तो ३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांवर नेण्यात आला आहे, तर विकास प्रकल्पांसाठी केवळ १ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज योजनेमुळे पाकिस्तानी सरकारवर वित्तीय शिस्त आणि कर संकलन राखण्याचा प्रचंड दबाव आहे. सरकारला आपल्या जीडीपीच्या २% इतका प्राथमिक अर्थसंकल्पीय अधिशेष राखणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ असा की, अनुदान किंवा मोठ्या प्रमाणावरील कल्याणकारी योजनांद्वारे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसेल.