या पार्श्वभूमीवर, युद्ध अधिक चिघळू नये आणि आखातातील ऊर्जा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होऊ नये, यासाठी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), ओमान आणि कतार या चार आखाती राष्ट्रांनी अत्यंत आक्रमक व ऐतिहासिक मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. ‘फायनान्शियल टाइम्स’ आणि ‘ॲक्सिऑस’ या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, जर इराणने तात्काळ युद्ध थांबवण्यास आणि लष्करी कारवाया रोखण्यास सहमती दर्शवली, तर हे चार देश इराणला २०० अब्ज डॉलर्सची मदत देण्यास तयार आहेत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट घेऊन सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. “आम्हाला इराणसोबतचे युद्ध अधिक वाढवायचे नाही,” असा थेट संदेश सौदी अरेबियाने अमेरिकन प्रशासनाला दिला आहे. चारही आखाती देशांनी वॉशिंग्टनला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, लष्करी कारवाया ऐवजी आर्थिक आणि राजनैतिक मार्ग काढून इराणला शांतता कराराकडे वळवणे संपूर्ण जगाच्या हिताचे ठरेल. या संपूर्ण शांतता प्रक्रियेत कतार अधिकृत मध्यस्थ (Official Mediator) म्हणून अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

दुबईत २०,००० नोकऱ्या आणि इराणी टँकर्सना सुरक्षेचे आश्वासन

आखाती देशांनी इराणसमोर ठेवलेला शांतता प्रस्ताव केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही, तर त्यात इराणी नागरिकांचे आर्थिक स्थैर्य आणि प्रादेशिक व्यापाराची सुरक्षा यांचाही समावेश आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) इराणला एक मोठा प्रस्ताव दिला आहे. जर इराणने युद्धाचा मार्ग सोडला आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ले थांबवले, तर अमिरात प्रशासनाकडून दुबईमध्ये तब्बल २०,००० इराणी नागरिकांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoK Elections: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा खून? मतचोरीवरून गदारोळ; 30 मतदान केंद्रे हायजॅक, बिलावल भुट्टो यांचा आरोप

दुसरीकडे, ओमानने समुद्री मार्गावरील शांततेसाठी एक विशेष योजना आखली आहे. ओमानने इराणला स्पष्ट आश्वासन दिले आहे की, जर इराणने ओमानच्या आखातातून जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांवर किंवा टँकर्सवर हल्ले केले नाहीत, तर ओमानच्या सागरी हद्दीतून प्रवास करणाऱ्या इराणी तेल टँकर्सना लक्ष्य केले जाणार नाही आणि त्यांना पूर्ण सुरक्षा पुरवली जाईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गांना इराणकडून असलेला धोका टळावा आणि इराणवर लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध शिथिल व्हावेत, यासाठी हे आखाती देश अमेरिकेशीही वाटाघाटी करत आहेत.

आखाती देश शांततेसाठी इतके आग्रही का आहेत?

पश्चिम आशियातील या महायुद्धाचा सर्वात मोठा फटका आंतरराष्ट्रीय तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या व्यापाराला बसला आहे. आखाती देशांची आर्थिक घडी ही मुख्यत्वे तेल आणि वायूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. पूर्वीच्या संघर्षांच्या वेळी सौदी अरेबिया तांबड्या समुद्राच्या (Red Sea) मार्गाने आपल्या तेलाची यशस्वीपणे वाहतूक करत असे. परंतु, सध्याच्या संघर्षात येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रातील जहाजांवर सतत क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करून हा समुद्री मार्ग पूर्णपणे बंद पाडला आहे.

त्याच वेळी, सौदी अरेबियाच्या महत्त्वाच्या तेल प्रकल्पांवर आणि पायाभूत सुविधांवर हुथी बंडखोर आणि इराकी-समर्थित कताइब हेझबोल्लाह (Kata’ib Hezbollah) या दोन्ही लढाऊ गटांकडून एकाच वेळी हल्ले होत आहेत. या दुहेरी संकटामुळे सौदी अरेबियाची तेल वाहतूक आणि उत्पादन दोन्ही संकटात सापडले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीलाही (UAE) वाढत्या सागरी तणावामुळे आणि क्षेपणास्त्र धोक्यांमुळे नियमित तेल व्यापार करणे अशक्य झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Red Sea Crisis: इराणला मोठा धक्का! हुथींविरुद्ध सौदीच्या नव्या सैनिकी आघाडीत आशियातील 'हे' दोन मुस्लिम देश सामील

होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि जागतिक ऊर्जा संकट

जगातील सुमारे २० टक्के तेलाची वाहतूक करणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत’ (Strait of Hormuz) सध्या भीषण तणाव निर्माण झाला आहे. इराणने या सागरी मार्गावर ताबा मिळवण्याचा आणि जहाजांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कतारचा नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. कतार हा जगातील सर्वात मोठा एलपीजी आणि एलएनजी पुरवठादार देश असल्याने युरोप आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये गॅसची टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवण्यासाठी आणि या सागरी मार्गाची नियमित देखभाल करण्यासाठीच आखाती राष्ट्रांनी इराणला सुरुवातीच्या टप्प्यात २०० अब्ज डॉलर्स देण्याची तयारी दर्शवली आहे. जर ही सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल गगनाला भिडतील, ज्यामुळे संपूर्ण जगाला भीषण मंदीचा आणि महागाईचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच, लष्करी ताकदीचा वापर करण्याऐवजी इराणला २-अब्ज डॉलर्सची तातडीची आर्थिक मदत आणि २०० अब्ज डॉलर्सचा दीर्घकालीन निधी देऊन शांतता प्रस्थापित करणे, हाच एकमेव व्यवहार्य मार्ग असल्याचे आखाती देशांचे ठाम मत आहे.