- एका छोट्या नट-बोल्टने चांगलंच नमवलं!
- GTRI च्या अहवालात काय?
- MSMEs ना सर्वाधिक फटका
GTRI च्या अहवालात काय?
‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या अहवालानुसार, ‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेश’ मुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे, पुरवठा साखळी विस्कळीत होत आहे आणि विविध क्षेत्रांच्या स्पर्धाक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. वाहननिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि अभियांत्रिकी यांसारखी क्षेत्रे या दबावाचा थेट फटका अनुभवत आहेत.
कोणत्याही उत्पादनाच्या एकूण खर्चात फास्टनर्सचा वाटा अत्यंत नगण्य असतो; तरीही, त्यांचे महत्त्व मात्र बरंच मोठं आहे. जर योग्य पार्ट वेळेवर उपलब्ध झाला नाही, तर संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाच ठप्प पडू शकते. नेमक्या याच कारणामुळे, त्यांच्या पुरवठा साखळीत उद्भवणाऱ्या एखाद्या किरकोळ त्रुटीचेही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
कशामुळे तुटवडा ?
या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारने ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’ (BIS) प्रमाणपत्र Fasteners साठी अनिवार्य केले आहे. पण ही कार्यपद्धती उद्योगाच्या गरजांशी सुसंगत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लवचिकतेचा अभाव दर्शवते. फास्टनर्सची निर्मिती हजारो प्रकारांमध्ये केली जाते आणि प्रत्येक प्रकारासाठी स्वतंत्र परवाना व चाचणी असणे अनिवार्य असते. यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि खर्चिक बनते. परिणामी, याचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होतो; कारण प्रत्येक परवाना आणि चाचणी प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. लघुउद्योगांसाठी हा बोजा विशेषतः असह्य ठरत आहे. याच्या परिणामामुळे, अनेक कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन कमी करण्यास भाग पडत आहे आणि काही प्रसंगी, पुरवठ्यामध्ये विलंब व तुटवडा निर्माण झाल्याचेही दिसून येत आहे.
MSMEs ना सर्वाधिक फटका
MSME क्षेत्राला या परिणामाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. फास्टनर्सच्या उत्पादनातील मोठा वाटा याच क्षेत्राचा आहे. पण गुंतागुंतीचे नियम आणि वाढत्या खर्चामुळे, या उद्योगांना आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे. यामुळे रोजगार आणि उत्पादन या दोन्हीवर विपरित परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अजूनही आयातीवर अवलंबून
भारत जरी प्रमाणित फास्टनर्सचे उत्पादन करत असला, तरी उच्च दर्जाच्या आणि विशेष प्रकारच्या फास्टनर्ससाठी तो अजूनही आयातीवरच अवलंबून आहे. प्रमाणपत्रांशी संबंधित निकषांमुळे जर आयातीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला, तर पुरवठा साखळीची स्थिती अधिकच नाजूक बनू शकते. गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले नियम जर प्रमाणाबाहेर गुंतागुंतीचे बनले, तर ते उलटपक्षी नुकसानकारक ठरू शकतात; आणि सध्या नेमकी अशीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या वेळी जागतिक परिस्थिती आधीच तणावपूर्ण आहे, अशा वेळी उत्पादन क्षेत्राला संतुलित आणि व्यावहारिक धोरणांची नितांत गरज आहे.