नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी तत्काळ प्रभावाने उठवली आहे. त्यात ड्युरम जातीच्या गव्हाचाही समावेश आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या गव्हाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.
गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्याची माहिती परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या अधिसूचनेत देण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारने गव्हाचे पीठ आणि रिफाइंड पीठ परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये मर्यादित प्रमाणात गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. डीजीएफटीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘गव्हाचे निर्यात धोरण ‘प्रतिबंधित’ वरून तत्काळ प्रभावाने ‘मुक्त’ करण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने गहू व त्यापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. भारतीय गव्हाला जगभरात मागणी आहे. पण सध्या होर्मूझ संकट आणि एल निनोमुळे झालेल्या परिणामामुळे यूरोप, अमेरिका, चीन आणि ऑस्ट्रेलिया येथे गव्हाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक देशांना भारताच्या गव्हाची गरज भासणार आहे.
भारतातही गव्हाची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली होती. परंतु, त्यातून शेतकरी व गव्हावर प्रक्रिया करून विविध उत्पादने निर्यात करणाऱ्यांसाठी गैरसोयीचे झाले होते. आता गव्हावरील निर्यातबंदी उठविल्याने सर्वांनाच लाभ मिळणार आहे.
साखरेचे दरही वाढले
देशात सणासुदीच्या दिवसांपूर्वी साखरेच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. दरम्यान, सरकारने म्हटले आहे की चालू हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साखरेचे उत्पादन अंदाजे ३०.६ दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे ३४.३ दशलक्ष टनांच्या सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा तब्बल ११% कमी आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेच्या वापरामुळे उपलब्धतेवर परिणाम होत आहे आणि त्यामुळे किमती वाढत आहेत, हे आरोपही सरकारने फेटाळून लावले आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आता इथेनॉल उत्पादनासाठी कमी साखर वापरली जाते.