Kolhapur Jilha Sahkari dudh utpadak Sangha: कोल्हापूरच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाची निवडणूक 90 दिवसांच्या आत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने गोकूळ दूध संघावर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासक नेमल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यापूप्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १२०० संस्थांच्या चौकशीनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने या गोकूळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांच्या आत संपण्याचे आदेश दिले आहेत.

Maharashtra Politics : मंत्रिमंडळातून वगळलेले सावंत, केसरकर अद्याप 'नॉट रिचेबल'; पण सत्तारांनी घेतली 'या'

नेमकं काय घडलं?

दोनच दिवसांपूर्वी गोकुळ दूध संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने ज्या 1200 संस्थांच्या तक्रारी आल्या होत्या त्यांच्या चौकशीनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सत्ताधारी गटातील काही संचालकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

जर एखादी सहकारी संस्था निवडणूक घेण्यात तयार नसेल तर त्या संस्थेवर प्रसासक नेमला जातो, असी सहकारी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. त्यानुसार गोकुळ दूध संघाचे संचालक निवडणूक घेण्यास तयार असतानाही सर्किट बेचंने जो निर्णय दिला, या निर्णयाविरोधात काही संचालक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायलयाने येत्या ९० दिवसांत गोकूळची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, ज्या १२०० संस्थांची चौकशी करायची आहे. त्यातीत ७५० संस्थांची चौकशी पूर्ण झाली असून उर्वरित संस्थांची चौकशी येत्या चार-पाच दिवसात पूर्ण करावी, तसेच निवडणुकीचा 45 दिवसांच्या कालावधीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सगळी प्रक्रिया 90 दिवसांच्या आता संपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Gokul Dudh Mahasangh: 'गोकुळ'वर प्रशासक येणार! हायकोर्टाने मुदतवाढ नाकारल्याने विद्यमान संचालक मंडळाला मोठा धक्का

कोल्हापूरच्या राजकारणात सध्या गोकुळ दूध संघाच्या कारभारावरून मोठा वाद निर्माण झाला असून, राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजप आमदार शिवाजी पाटील यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार देवाणघेवाण सुरू आहे. दोन्ही नेते महायुतीतील घटक पक्षांचे असले तरी एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गोकुळ दूध संघाच्या कारभारावरून सुरू झालेल्या या संघर्षामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

गोकुळवर प्रथमच प्रशासकाची नियुक्ती

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी या उद्देशाने १६ मार्च १९६३ रोजी गोकुळ दूध संघाची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या ६३ वर्षांत गोकुळ दूध संघ हा जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू बनला असून हजारो दूध उत्पादकांचे आर्थिक जीवन या संस्थेशी जोडले गेले आहे.

दरम्यान, गोकुळ दूध संघावर प्रथमच प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्याने संघाशी संबंधित सर्व घटकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (केडीसीसी), बिद्री आणि भोगावती साखर कारखान्यांवर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, गोकुळ दूध संघाच्या कार्यपद्धतीचे स्वरूप वेगळे असल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

राजकीय वातावरण तापले

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीपूर्वीच सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. संघाच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या टीकेमुळे आगामी निवडणुकीतही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयानंतर संघाच्या कामकाजात कोणते बदल होणार, तसेच दूध उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय कितपत प्रभावीपणे घेतले जाणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय मंडळाला कामकाज सांभाळताना विविध राजकीय आणि प्रशासकीय आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे. गोकुळ दूध संघाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सहकार राजकारणाला नेहमीच विशेष महत्त्व राहिले असल्याने या घडामोडींना अधिक राजकीय वजन प्राप्त झाले आहे.