नागरिकांना अचूक माहिती पुरवण्यासाठी निर्णय व्हॉट्सॲप’ चॅनल आणि ‘पब्लिक’ ॲप वर अधिकृत, प्रमाणित खाती सुरू
शासकीय घडामोडींचे थेट अपडेट्स पाहायला मिळणार
मुंबई: समाजमाध्यमांच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सद्वारे नागरिकांपर्यंत अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचविणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आता ‘ व्हॉट्सॲप‘ चॅनल आणि ‘पब्लिक’ ॲप वर अधिकृत, प्रमाणित खाती सुरू केली आहेत.
आता नागरिक ‘व्हॉट्सॲप’ चॅनलवर DGIPR, Govt of Maharashtra या नावाने, तर पब्लिक ॲपवर महाराष्ट्र शासन (@mahadgipr) या नावाने शासकीय घडामोडींचे थेट अपडेट्स मिळवू शकतील. या दोन्ही प्लॅटफॉर्म्समुळे जनतेपर्यंत अधिक गतीने, अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती थेट आणि व्यापक स्वरूपात पोहोचण्यास मोठी मदत होणार आहे.
शासन आणि जनतेला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धीच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन करणारी यंत्रणा म्हणून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची ओळख आहे. शासनाचे विविध लोकोपयोगी उपक्रम, योजना जनतेपर्यंत पोहोचविणे आणि त्याबाबतच्या जनतेच्या प्रतिक्रिया शासनापर्यंत पोहचविण्याची दुहेरी जबाबदारी महासंचालनालय पार पाडत असते. हे काम करताना डिजिटल क्रांतीचा पुढचा टप्पा म्हणून महासंचालनालयाने हायपरलोकल कंटेंट देणाऱ्या ‘पब्लिक ॲप’ वर आणि ‘व्हॉट्सॲप चॅनल’ वर आपली उपस्थिती नोंदवली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत अपडेट्स हवे आहेत? मग खालील लिंक्सवर क्लिक करून आजच जॉईन व्हा.
व्हॉट्सॲप चॅनल:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBTiPx5Ui2ZR3iQwV3I
पब्लिक ॲप:
https://public.app/user/profile/aaSpb26TIpVKSSUlGc7wkCxA1to1
महासंवाद:
https://mahasamvad.in/
एक्स (ट्विटर):
फेसबुक:
https://www.facebook.com/MahaDGIPR
इन्स्टाग्राम:
https://www.instagram.com/mahadgipr
युट्यूब:
https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR
टेलिग्राम:
https://t.me/MahaDGIPR
डेलिहंट:
https://profile.dailyhunt.in/mahasamvad
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे पोलीस व सरकारी वकिलांना निर्देश
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात 'ॲट्रॉसिटी' कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन येथे अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठी गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यामध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. बैठकीस खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील आमदार उपस्थित होते.
RTI नियमांवरील वादानंतर सरकारचा यू-टर्न; अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश, बदलांना स्थगिती
भारतीय न्याय संहितेमध्ये कुठल्याही खटल्यात दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजन करण्याची तरतूद असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातही या तरतुदींवर आधारित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. विशेष कायद्यांमध्ये दोन वेळा समायोजनाचीच तरतूद असावी. जेणेकरून अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपी सुटणार नाहीत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालय उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळणार असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.