Sunday, 18 Apr, 6.52 pm नवराष्ट्र

होम
महिला घरी, पती कारभारी | महिला प्रतिनिधींच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप, गैरवर्तणूक आढळल्यास कारवाई

महिलांच्या कर्तृत्वाला बळ मिळावे यासाठी शासनाने त्यांना 50 टक्के आरक्षण दिले. या निवडणुकीच्या संधीत अनेक महिलांनी बाजी मारली असली, तरी लोकप्रतिनिधी झाल्यावर त्यांचे पतीच कारभारी बनले आहेत. शेवटी महिलांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. परंतु त्यावर अंकुश लावण्यासाठी शासनाने आदेश काढल्यामुळे होतकरू महिलांनाही त्यामुळे पाठबळ मिळणार आहे.

    शिरपूर जैन (Shirpur Jain). महिलांच्या कर्तृत्वाला बळ मिळावे यासाठी शासनाने त्यांना 50 टक्के आरक्षण दिले. या निवडणुकीच्या संधीत अनेक महिलांनी बाजी मारली असली, तरी लोकप्रतिनिधी झाल्यावर त्यांचे पतीच कारभारी बनले आहेत. शेवटी महिलांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. परंतु त्यावर अंकुश लावण्यासाठी शासनाने आदेश काढल्यामुळे होतकरू महिलांनाही त्यामुळे पाठबळ मिळणार आहे.

    ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या 50 टक्के आरक्षित जागेवर अनेक ठिकाणी विविध प्रवर्गातून महिला निवडून आल्या आहेत. परंतु त्यातील काहींचे पतीदेवच गाव खात्याच्या कामात कारभारी झाल्याने नवनिर्वाचित महिलांना दर महिन्याला होणाऱ्या सभेत हजेरी लावण्याशिवाय इतर कोणत्याच कामात सहभागी होण्याची संधी मिळत नाही.

    हे सुद्धा वाचा

    किंबहुना त्यांचे कारभारी दिवसभर कोणत्या विषयावर खल करतात, याची तिळमात्रही कल्पना त्यांना नसते. गावातील विकास कामावर हजेरी लावणे, प्रसंगी हरकत घेणे, आवश्यकता नसतानाही प्रत्येक कामात अधिक हस्तक्षेप करणे, अधिका-यांवर रूबाब टाकणे, स्वतः लोकप्रतिनिधी असल्याचा आव आणणे. पती देवांच्या अशा वागण्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी व सर्वसामान्य जनतेला अनेक वेळा त्रास सहन करावा लागतो. निवडून आल्यानंतरही प्रत्यक्षात सहभागी होऊन काम करण्याची संधी पतीच्या हस्तक्षेपामुळे महिलांना मिळत नाही. त्यामुळे पती देवांचे असेच वागणे काही नवनिर्वाचित महिलांना सुद्धा खटकत असले तरी, एकट्यात त्याला विरोध करणे या शिवाय त्यांच्याजवळ दुसरा पर्याय नाही. याबाबत प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये आचारसंहिता लागू करण्याबाबत मंत्रालयातून परिपत्रक काढले.

    महिलांच्या नातेवाईकांची लुडबूड नको
    पदाधिकाऱ्यांची कामे त्यांनी स्वतः करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या निकटच्या नातेवाईकांनी कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये, विशेषतः त्यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये मुळीच बसता कामा नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. तसे आढळून आल्यास पदाधिकाऱ्याविरुद्ध नियम 1995 नुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच गैरवर्तणुकीबद्दल मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1998 मधील कलम 39(1) अन्वये कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार राहतील,असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: NavaRashtra
Top