MSEDCL Grid Support : केंद्र व राज्य सरकारकडून सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन दिले जात असताना वडगाव मावळ येथील एका शेतकऱ्याला सोलर प्रकल्पावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही पुढील वीजबिलात पुन्हा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याने शासनाच्या हरित ऊर्जा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वडगाव मावळ येथील संदीप गौतमचंद बाफना यांनी कोणतीही शासकीय अनुदान योजना न स्वीकारता एप्रिल २०२२ मध्ये स्वतःच्या खर्चातून १२ लाख रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करून १० किलोवॅट क्षमतेची रूफटॉप सोलर प्रणाली उभारली. त्यांचा मंजूर विद्युत भार १०.७ किलोवॅट असून सोलर प्रकल्पाची क्षमता १० किलोवॅट आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार १० किलोवॅटपर्यंतच्या सौर प्रकल्पांवर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू होत नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, मे व जून २०२६ च्या वीजबिलामध्ये सुमारे १,९०० ते २,००० रुपयांचे ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
तक्रारीनंतरही अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
याबाबत बाफना यांनी २२ जून २०२६ रोजी महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, विद्युत लोकपाल आणि ऊर्जा विभागाकडेही निवेदने सादर केली. मात्र, त्यानंतरही जून २०२६ च्या वीजबिलात पुन्हा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
संदीप बाफना म्हणाले, "देशाच्या हरित ऊर्जा धोरणाला हातभार लावण्यासाठी मी स्वतःच्या खर्चातून १२ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून सोलर प्रकल्प उभारला. आयोगाच्या आदेशानुसार ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू होत नसतानाही ही आकारणी करण्यात येत आहे. अनेक स्तरांवर पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे."
झिरो एक्स्पोर्टचा इशारा
या प्रकरणात योग्य तो निर्णय न झाल्यास सौर प्रकल्पातून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज महावितरणला न देता प्रकल्प 'झिरो एक्स्पोर्ट' पद्धतीने चालविण्याचा विचार असल्याचे बाफना यांनी सांगितले. यामुळे महावितरणला मिळणाऱ्या हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
मे व जून २०२६ मध्ये आकारण्यात आलेल्या ग्रीड सपोर्ट चार्जेसची फेरतपासणी करून ती रक्कम रद्द करावी, भविष्यातील वीजबिलांमध्ये नियमानुसार दुरुस्ती करावी आणि राज्यातील १० किलोवॅटपर्यंतच्या सोलर ग्राहकांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणीही बाफना यांनी केली आहे.