अँड. कासट यांनी वेळ देण्याची विनंती केल्यानंतर हायकोर्टाने मंगळवारपर्यंतची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली. याचिकाकत्यांतर्फे याचिकेत नमूद करण्यात आले की, नियमांना हरताळ फासून सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम केले. परिणामी नागरिकांची घरे रस्त्यांच्या पातळीपेक्षा, खाली गेली. त्यामुळे नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरते. इतकेच नव्हे तर सिमेंट रस्त्यांच्या बांधकामावेळी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज प्रणालीचाही। विचार केला नाही.

Nagpur : विदर्भ साहित्य संघ आपली जागा परत करणार !

नाले तुडुंब भरल्याने रस्त्यांवर पाणी

प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मनपातर्फे बाजू मांडणारे अॅड. जैमिनी कासट यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नरेंद्रनगर अंडरपासखाली मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. प्रत्यक्षात रिंग रोडचे बांधकाम आणि देखभाल राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. मात्र, शहरात ज्या ठिकाणी पाणी साचले त्या परिसरातील नाले तुडुंब भरल्यामुळे रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. सोमलवार हायस्कूल परिसरातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यासाठी बराच वेळ लागला. तरीही मनपातर्फे सुरक्षेची पक्की व्यवस्था केली होती.

जनजीवन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने टिप्पणी केली की, सततच्या पावसामुळे शाळा, महाविद्यालये, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. विशेषतः २८ जुलैच्या साचलेल्या पाण्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाला. याचिकाकर्ते जनमंच तर्फे .अॅड परवेज मिर्झा आणि अॅड, मृणाल चक्रवर्ती यांनी बाजू मांडली.

NagpurCity: लीजसाठी व्हीएचए ची आयुक्तांकडे धाव,अहवालावर प्रश्नचिन्ह..

झोननिहाय केली कारवाई

प्रतिज्ञापत्रात मनपाने झोननिहाय माहिती न्यायालयासमोर मांडली, त्यामध्ये लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, स्वावलंबीनगर आदी भागांतील पाणी साचण्याच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
मनपाने सांगितले की, स्वावलंबीनगरमधील सिमेंट रस्त्यांचे बांधकामही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे.
काही प्रमाणात सिमेंट रस्त्यांच्या कडेला असलेली स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज प्रणाली पूर्णपणे स्वच्छ नसल्याने पाणी साचणाऱ्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हायकोर्टाने कायमस्वरूपी उपायांच्या पर्यायांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.