गुवाहाटी : भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र पुरेसे नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुवाहाटीउच्च न्यायालयाने दिला आहे. आसाममधील एका रहिवाशाला परदेशी घोषित करणाऱ्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे विधान केले.
आपल्या निर्णयात, न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती शमिमा जहान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एनआरसीच्या जुन्या माहितीवर अवलंबून राहता येणार नाही. कायद्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक नोंदी पुरावा म्हणून स्वीकारण्याची परवानगी नाही. एनआरसी २०१९ मध्ये पूर्ण झाले होते, परंतु ते अद्याप अधिसूचित झालेले नाही. खरा भारतीय नागरिक कोण आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित कोण हे ठरवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जात होता.
दरम्यान, हे प्रकरण अमीनुल हक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित होते, ज्यात त्यांनी गुवाहाटीच्या परदेशी न्यायाधिकरणाच्या २८ फेब्रुवारी २०१९ च्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांना परदेशी घोषित करण्यात आले होते.
या प्रकरणात, प्रथम परदेशी न्यायाधिकरणासमोर आणि नंतर उच्च न्यायालयासमोर, हक यांनी दावा केला की त्यांचे कुटुंब पिढ्यानपिढ्या आसाममध्ये राहत आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ, त्यांनी १९५१ चा एनआरसी उतारा, १९६६ पासूनच्या मतदार याद्या, १९७३ चा जमीन खरेदीखत, त्यांचे पॅन कार्ड, ईपीआयसी, शाळेचे प्रमाणपत्र आणि इतर कौटुंबिक कागदपत्रे सादर केली.
वैध पुराव्याची आवश्यकता
उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, पूर्वजांच्या नावातील किरकोळ चुका नागरिकत्वाचा दावा नाकारण्यासाठी पुरेशा नसतील. मात्र, याचिकाकर्त्यावर पूर्वजांशी एक विश्वासार्ह आणि निरंतर संबंध सिद्ध करण्याची आणि विहित अंतिम तारखेपूर्वी त्यांच्या भारतात उपस्थितीचा वैध पुरावा असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी होती. खंडपीठाने म्हटले, पॅन कार्ड आणि ईपीआयसी हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीत, हे सर्वमान्य आहे.