पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल कोण घेत आहे?

या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारने दिले आहे. सरकारच्या मते, खरी समस्या इंधनाचा तुटवडा नसून ‘आर्बिट्राज’ (arbitrage) आहे. याचा अर्थ असा की, काही औद्योगिक ग्राहक स्वस्त किरकोळ इंधनाचा फायदा घेण्यासाठी पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करत आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, सरकारी तेल कंपन्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकत नाहीत. यामुळेच किरकोळ किमती तुलनेने कमी राहिल्या आहेत.

सरकारने म्हटले आहे की, या महिन्यात खासगी तेल कंपन्यांच्या हाय-स्पीड डिझेल (HSD) विक्रीत अंदाजे ३८% घट झाली आहे. याचे कारण असे की, ग्राहक आता सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांच्या पंपांवरून अधिक खरेदी करत आहेत. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा घाऊक पुरवठा देखील अंदाजे २९% ने कमी झाला आहे, कारण मागणी किरकोळ विक्री केंद्रांकडे वळत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि मे महिन्यात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात झालेल्या चार दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे पुरेसा इंधनसाठा आहे. सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, भारताची एकूण शुद्धीकरण क्षमता सध्या प्रतिवर्ष २५८.१ दशलक्ष टन आहे. देशात २२ रिफायनरी कार्यरत आहेत.

भारताची उत्पादन क्षमता देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाचा एकूण पेट्रोलियम वापर २४३.२ दशलक्ष टन होता. याचा अर्थ भारताची उत्पादन क्षमता देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे. सरकारने असेही कळवले आहे की, भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात ६१.५ दशलक्ष टन पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात केली, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या शुद्ध इंधन निर्यातदारांपैकी एक बनला आहे.

CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

पेट्रोलियम मंत्र्यांकडून सतत देखरेख

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे सरकारी तेल कंपन्या, राज्य सरकारे आणि उद्योग संघटनांच्या सतत संपर्कात आहेत. पेट्रोलियम सचिवांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांसोबतही बैठका घेतल्या आहेत. फिक्की (FICCI) आणि सीआयआय (CII) या उद्योग संघटनांसोबतही परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कारवाई

केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष तपास पथके स्थापन करून काळाबाजारावर कारवाई करण्यास, तेलाची अवैध साठवणूक रोखण्यास आणि इंधनाच्या गैरवापरावर कठोरपणे लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. ही कारवाई ईएसएमए (ESMA) अंतर्गत केली जाईल. सरकारने लोकांना केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवण्याचे आणि पेट्रोल व डिझेलच्या तुटवड्याबद्दलच्या अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, देशातील इंधन पुरवठा पूर्णपणे सामान्य आहे.