- मुख्य सूत्रधारांसह ४ आरोपींना ८ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी
- ‘मिथेनॉल’च्या वापरामुळे १८ जणांचा बळी
पोलीस कोठडी आणि मुख्य आरोपी
पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी अटक करून ताब्यात घेतलेल्या चार आरोपींमध्ये योगेश वानखेडे, राधेश्याम प्रजापती, कर्नल मिरका सिंग आणि गुरू मंगल सिंग यांचा समावेश आहे. योगेश वानखेडे हा सराईत दारू तस्कर असून त्याच्यावर यापूर्वी अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की, वानखेडेने अधिक नफा मिळवण्यासाठी आणि कमी वेळात दारू अधिक नशायुक्त बनवण्यासाठी मिथेनॉल या घातक रसायनाची दारूमध्ये भेसळ केली होती. ताब्यात असताना, पोलीस आता या विषारी साठ्याचा ठावठिकाणा आणि ज्या गुप्त ठिकाणी त्याचा पुरवठा केला जात होता, त्या ठिकाणांचा तपास करतील.
PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला 'तो' एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी
मेथॅनॉलचे प्राणघातक साम्राज्य
तपासातून आणखी एक मोठा खुलासा झाला आहे की, या संपूर्ण अवैध दारू साम्राज्याचा सूत्रधार कर्नल सिंग विरखा आहे, ज्याच्या ठिकाणाहून योगेश वानखेडेसारखे पुरवठादार माल मिळवत होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या म्हणण्यानुसार, विरखाचे ठिकाण सील करण्यात आले आहे आणि गेल्या दोन दिवसांत ही प्राणघातक दारू प्यायलेल्या इतरांना ओळखणे हे आता पोलिसांपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. न्यायालयात मेथॅनॉलचे वैज्ञानिक पुरावे सादर करण्यासाठी आणि आरोपींना फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी पोलीस आता न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची मदत घेत आहेत.
दुर्घटनेचा व्यापक परिणाम आणि प्रशासकीय कारवाई
विषारी दारूच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत १८ जणांचा बळी गेला आहे, ज्यात दापोडी आणि फुगेवाडी येथील आठ रहिवाशांचा समावेश आहे. पुण्यातील काळे पाडळ आणि हडपसर परिसरातही मृत्यूची नोंद झाली आहे. मृतकांमध्ये पांडुरंग फुगे, विजय प्रकाश राठोड, अकबर पठाण आणि आनंद देसाई यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेवर कठोर भूमिका घेतली असून, आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या सर्वात कठोर कलमांखाली खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. अवैध दारूचे अड्डे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त पथके आता संपूर्ण जिल्ह्यात शोधमोहीम राबवत आहेत. सध्या, दापोडी आणि फुगेवाडी परिसर पोलीस छावणी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी प्रशासन वैद्यकीय अहवालाची वाट पाहत आहे.