सासवड : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना दहा टक्के परतावा देण्यात येणार आहे. तो भूखंड विकसित स्वरूपाचा असणार आहे. रस्त्यासाठी मुबलक प्रमाणात जागा, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, फुटपाथ यासाठी जादा जागा लागणार असून ती जागा वगळून दहा टक्के भूखंड देण्यात येईल, यासाठी आताच जादा जागेचे भूसंपादन करण्यात येत आहे.
जेणेकरून शेतकऱ्यांना भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही यासाठी शासन खबरदारी घेत आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रीयेनिमित्त जिल्हाधिकारी सध्या पुरंदरला ठाण मांडून बसले असून, दर सोमवारी थेट शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या अडचणींचे निवारण करण्यात येत आहे. तहसीलदार, प्रांताधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावरील केसेसचा जागेवरच निपटारा करून लगेच त्यांच्या संमती घेण्यात येत आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या पुढील सोमवारी ६ जुलै रोजी भेटून त्यांच्या संमती घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यानी सांगितले.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी तीन हजार एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात येत असून, जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. आतापर्यंत ११५० कोटींचे वाटप झाले असून येत्या आठवडाभरात आणखी एक हजार कोटींचे वाटप करण्यात येईल. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांच्या अंतिम समती प्रक्रिया सुरु असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतेच एक परिपत्रक काढले असून त्याद्वारे आणखी २५१ हेक्टर म्हणजेच जवळपास ६२५ एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
एकीकडे तीन हजार एकरचे भूसंपादन सुरु असताना पुन्हा नव्याने भूसंपादन होणार असल्याने शेतकरी पुन्हा संभ्रमावस्थेत सापडला आहे. शेतकऱ्यांना १० टक्के परतावा पोटी तीन हजार एकर साठी तीनशे एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. मग आणखी जवळपास ३२५ एकर जादा का संपादित करण्यात येत आहे? असे प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना अतिरिक्त ३२५ हेक्टर जागा का संपादित करण्यात येत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
सर्व आराखडा तयार करूनच दहा टक्के परतावा
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, तीन हजार एकर पोटी शेतकऱ्यांना दहा टक्के परतावा म्हणून ३०० एकर जागा देणार आहोत, हे बरोबर आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जागा देणार आहोत तिथे येण्या- जाण्यासाठी रस्त्यांची आवश्यकता भासणार आहे. रस्त्याचे योग्य अंतर ठेवून व्यवस्थित प्लॉट पाडण्यात येतील. रस्त्याला लागून ड्रेनेज लाईन, विद्युत व्यवस्था, रस्त्यावरून चालताना फुटपाथ आवश्यक आहे. यासाठी जागेची गरज भासणार आहे. त्यामुळे सर्व आराखडा तयार करूनच दहा टक्के परतावा देण्यात येईल. भविष्यात नागरिकांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची शासन शासन खबरदारी घेत आहे. त्यासाठी जागा जास्त प्रमाणात आताच घेत आहे. असे डुडी यांनी स्पष्ट केले.