पुणे : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना संमतीपत्र सादर करण्यासाठी १६ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ही माहिती पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीपैकी १,१२५ हेक्टर (९२.५ टक्के) क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे प्राप्त झाली आहेत. यापैकी ६३० हेक्टर (५२ टक्के) क्षेत्राचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वितरणही करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी आतापर्यंत २,६०० कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. तसेच, शासनाकडून ३,१५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून उर्वरित भूसंपादन आणि मोबदला वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अद्याप काही शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे सादर केलेली नसल्याने त्यांना आणखी एक संधी देण्यासाठी १६ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीत संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संमती नोंदवावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा राज्यातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामांना वेग मिळणार आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी संमती नोंदवून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीतील यशस्वी अनुभवाचा आदर्श समोर ठेवत पुण्यातील पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी)ला दिले. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील महत्त्वाच्या विमानतळ विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला आर्थिक गती देण्यासाठी हडको (HUDCO) मार्फत ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाच्या कामांना मोठी चालना मिळणार आहे. या बैठकीत शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कार्गो हाताळणी सुविधा तसेच इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा कुंभमेळा-2027 पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविक आणि मालवाहतुकीची वाढती गरज लक्षात घेऊन आवश्यक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.