- ऐतिहासिक संरक्षण करार
- युक्रेनची चिंता वाढली
- सोर्स कोड आणि रशियाचे कनेक्शन
India France 114 Rafale Deal 2026 : जागतिक संरक्षण क्षेत्रात सध्या भारताच्या एका मेगा डीलची सर्वात जास्त चर्चा आहे.
भारतीय वायुसेनेची (IAF) ताकद वाढवण्यासाठी भारत सरकार फ्रान्सकडून ११४ नवीन राफेल (Rafale) लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. हा करार भारताच्या लष्करी इतिहासातील सर्वात मोठ्या करारांपैकी एक मानला जात आहे, ज्याची किंमत तब्बल ३५ ते ४० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ३.३ लाख कोटी रुपये) असण्याची शक्यता आहे. भारताने यासाठी ‘लेटर ऑफ रिक्वेस्ट’ (LoR) मंजूर केले असून ते लवकरच पॅरिसला पाठवले जाणार आहे. परंतु, भारत आणि फ्रान्समधील या वाढत्या जवळीकीमुळे आणि महाकरारामुळे युद्धग्रस्त देश युक्रेन कमालीच्या दबावाखाली आला असून, त्यांनी भारताबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खोट्या बातम्या पसरवण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताच्या महाकरारामुळे युक्रेनचे स्वप्न भंगणार?
युक्रेनच्या हवाई दलाने देखील स्वतःची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी फ्रान्सकडून १०० राफेल विमाने खरेदी करण्याची मोठी योजना आखली होती. मात्र, युक्रेन सध्या आर्थिक टंचाई आणि निधीच्या समस्येचा सामना करत आहे. दुसरीकडे, भारत एकाच वेळी ४० अब्ज डॉलर्सची रोख गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. युक्रेनियन वृत्तपत्र ‘डिफेन्स एक्सप्रेस’ने व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार, राफेल बनवणारी फ्रेंच कंपनी ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’कडे (Dassault Aviation) आधीच २२० विमानांची ऑर्डर प्रलंबित आहे आणि ही कंपनी वर्षाला केवळ २६ ते ३० विमाने तयार करू शकते. आता जर भारताने आणखी ११४ विमानांची मोठी ऑर्डर दिली, तर डसॉल्टची वेटिंग लिस्ट ५०% पेक्षा जास्त वाढेल. याचा थेट परिणाम असा होईल की, युक्रेन किंवा इतर युरोपीय देशांना मिळणारी तात्काळ लष्करी मदत आणि विमानांचे वितरण अनेक वर्षांसाठी पुढे ढकलले जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: इराणचा 'हा' एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
‘सोर्स कोड’ आणि रशियाच्या नावावर युक्रेनचा अपप्रचार!
स्वतःचे अपयश आणि विमानांचा पुरवठा न होण्याची भीती लपवण्यासाठी युक्रेनियन मीडिया आता भारताबद्दल जागतिक स्तरावर संभ्रम निर्माण करत आहे. डिफेन्स एक्सप्रेसने आपल्या अहवालात लिहिले आहे की, भारत राफेल विमानांच्या मुख्य सॉफ्टवेअर इंटरफेस म्हणजेच ‘सोर्स कोड’चा (Source Code) ॲक्सेस मिळवण्यासाठी फ्रान्सवर सतत दबाव आणत आहे. भारताला आपल्या देशांतर्गत बनावटीचे ‘अस्त्र’ (Astra) क्षेपणास्त्र आणि भारत-रशियाने संयुक्तपणे विकसित केलेले ‘ब्रह्मोस’ (BrahMos) हायपरसॉनिक जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र राफेलमध्ये समाकलित (Integrate) करायचे आहे.
युक्रेनने पाश्चात्य देशांना घाबरवण्यासाठी असा तर्क लावला आहे की, ब्रह्मोस हा रशियासोबतचा प्रकल्प असल्याने, जर भारताला राफेलचा गुप्त सॉफ्टवेअर कोड मिळाला, तर भारतीय अभियंत्यांसोबत काम करताना रशियन शास्त्रज्ञ फ्रान्सच्या सर्वात प्रगत राफेल F4/F5 विमानाचे लढाऊ अल्गोरिदम आणि रडार तंत्रज्ञान डीकोड किंवा लीक करू शकतात. याचा थेट फायदा रशियाला युक्रेन युद्धात होईल, असा खोटा दावा युक्रेन करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NASA: फक्त 4 वर्षे बाकी! नासाचा 20 अब्ज डॉलर्सचा जुगार; अमेरिकन लोकांना मिळणार वास्तव्यासाठी नवा ग्रह
‘मेक इन इंडिया’चा नवा अध्याय आणि मोदींचा फ्रान्स दौरा
युक्रेनच्या या रडण्यामुळे भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कराराबाबत कोणताही तडजोड करण्यास तयार नाही. या ११४ विमानांपैकी ९० विमानांची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत थेट भारतातच केली जाणार आहे, ज्यामध्ये ५०% पेक्षा जास्त सुटे भाग भारतीय कंपन्या तयार करणार आहेत. भारताने स्वतःच्या शस्त्र नियंत्रण प्रणालीच्या वापराबाबत फ्रान्सशी स्पष्ट चर्चा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण कराराला गती देण्यासाठी भारतीय हवाई दल प्रमुख पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला फ्रान्सचा दौरा करणार आहेत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जून २०२६ च्या अखेरीस फ्रान्सच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाण्याची दाट शक्यता आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या ऐतिहासिक करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या पूर्ण होतील, ज्यामुळे भारताची हवाई ताकद जगात अजेय बनेल.

