सुविधेअंतर्गत ४०.८ अब्ज डॉलर्स जमा

३१ जुलैपर्यंत, अधिकृत डीलर बँकांनी या सुविधेअंतर्गत ४०.८ अब्ज डॉलर्स जमा केले होते. मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केलं की, यामध्ये FCNR(B) ठेवींद्वारे ३६.७ अब्ज डॉलर्स, ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बॉरोइंग (OFCB) द्वारे २.६ अब्ज डॉलर्स आणि एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) द्वारे १.५ अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे. ८ जून रोजी नवीन विंडो उघडल्यानंतर दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत, FCNR(B) ठेवींद्वारे आलेला निधी ३६.७२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. २०१३ मध्ये अशाच प्रकारच्या योजनेअंतर्गत उभारलेल्या २६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा ही रक्कम जास्त आहे. त्यामुळे ही कमागिरी तुलनेने बरीच मोठी मानली जात आहे.

दोन आठवड्यांत ७७% वाढ

३० सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध असलेल्या जीरो-कॉस्ट हेजिंग सुविधेअंतर्गत बँका या ठेवींची आरबीआयकडे अदलाबदल करू शकतात. १७ जुलैपर्यंत FCNR(B) आवक २०.७२ अब्ज डॉलर होती, जी ७७% वाढ आहे. सब्सिडी वाली डॉलर स्वॅप बँकांना नवीन FCNR(B) ठेवी, OFCB आणि ECB आवक यांची आरबीआयकडे एका विशिष्ट दराने अदलाबदल करण्याची परवानगी देते. यामुळे परकीय निधी उभारणीला प्रोत्साहन मिळते आणि परकीय चलन साठा वाढतो.

गुंतवणूकीस चालना देण्यासाठी स्वॅप सुविधा

आरबीआयने नवीन FCNR(B) ठेवी, OFCB आणि ECB मधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सवलतीच्या स्वॅप सुविधेची घोषणा केली आहे. ही सुविधा FCNR(B) ठेवींसाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आणि OFCB, ECB साठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध असेल. गेल्या महिन्यात, SBI रिसर्चने म्हटले होते की, ३० सप्टेंबर रोजी ही योजना संपेपर्यंत FCNR(B) ठेवी ६५-७० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात.

PM Crop Insurance : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! पीक विम्याची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत वाढवली; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती