मुंबई : माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने केलेल्या वादग्रस्त नियमबदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप केला.
अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत कोणतेही नवे नियम लागू करू नयेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला केली.
मुख्य माहिती आयुक्तांनी १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील बदलांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल, असेही सांगितले. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सुधारित अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेतील विविध नियमांना सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.
विशेषतः अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींसाठीचे शुल्क वाढवल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, अशी टीका करण्यात आली होती. सुधारित नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले होते. तसेच माहितीच्या प्रतींसाठी प्रतिपान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले होते. याशिवाय प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
अण्णांनी दिला होता आंदोलनाचा इशारा
अण्णा हजारे यांनी या बदलांमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश कमकुवत होईल, असा आक्षेप घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सध्या हे सर्व बदल स्थगित करण्यात आले असून, पुढील निर्णय अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला जाणार आहे.
प्रस्तावित प्रमुख बदल नेमके काय?
– अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये.
– माहितीच्या प्रतींसाठी प्रतिपान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये.
– एका अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती मागविण्याची अट.
– अर्ज १५० शब्दांच्या मर्यादेत ठेवणे.
– फोटो ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य.
– प्रथम अपील शुल्क ५० रुपये.
– द्वितीय अपील शुल्क १०० रुपये.
– माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास तेथूनच माहिती घेण्यास सांगण्याची तरतूद.
– पुनरावृत्तीचे आरटीआय अर्ज निकाली काढण्याची मुभा.
– वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करणे आवश्यक.
– ई-मेल, ऑनलाइन आणि यूपीआयद्वारे व्यवहारांना वैधता.
– सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद.