मुंबई : राज्यातील माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर महाराष्ट्र सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवले.
त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात, “ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाल्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल किंवा अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही,” असे नमूद केले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुधारित नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे पुढील निर्णय अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच घेतला जाणार आहे.
अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा दिला होता इशारा
राज्य सरकारने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा, २००५ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, या नियमांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता.
अण्णा हजारे यांनीही हे बदल तातडीने मागे न घेतल्यास उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. “माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो महसूल मिळवण्याचे साधन बनता कामा नये. काहीजण कायद्याचा गैरवापर करतात म्हणून शुल्क वाढवणे समजू शकते, पण त्यामागे महसूल वाढवण्याचा उद्देश नसावा,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
वादग्रस्त ठरलेले प्रमुख बदल
राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित नियमांमध्ये पुढील महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते.
- अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले.
- माहितीच्या प्रतींसाठीचे शुल्क प्रति पान २ रुपयांवरून वरून ५ रुपये करण्यात आले.
- एका अर्जात फक्त एकाच विषयाची माहिती मागवण्याची अट घालण्यात आली.
- RTI अर्ज १५० शब्दांच्या मर्यादेत ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
- अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य करण्यात आले.
- प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले.
- माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास ती तेथूनच घेण्यास सांगण्याची तरतूद करण्यात आली.
- पुनरावृत्तीचे RTI अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली.
- वैयक्तिक माहिती मागवताना मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करणे आवश्यक करण्यात आले.
- ई-मेल, ऑनलाईन आणि UPI द्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा वैध करण्यात आली.
- सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद करण्यात आली.
कार्यकर्त्यांकडून समाधान
नियमांना स्थगिती मिळाल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आता राज्य सरकार, माहिती आयोग आणि अण्णा हजारे यांच्यातील चर्चेनंतर सुधारित नियमांबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. RTI क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित ठेवत गैरवापर रोखण्यासाठी संतुलित नियमांची आवश्यकता आहे.