- मोरेवाडीवर दरडीचे संकट
- पावसाआधी पुनर्वसनाची ग्रामस्थांची आर्त मागणी
- जमीन खचणे, खोल भेगा आणि भीतीच्या छायेत जीवन
- प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात
गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी केंद्रीय पथकाने गावाची पाहणी करून अहवालही सादर केला होता. मात्र त्यानंतर कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. २०१४ मधील पुणे जिल्ह्यातील माळीण दुर्घटनेचा संदर्भ देत, "तशी वेळ आमच्यावर येण्यापूर्वी शासनाने जागे व्हावे," अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. मोरेवाडीतील अनेक घरांच्या भिंतींना तडे गेले असून परिसरातील शेतजमिनीमध्येही खोल भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अनेक कुटुंबांना भीतीच्या छायेखाली दिवस काढावे लागत आहेत. "कधी डोंगर कोसळेल आणि जीवितहानी होईल, याची शाश्वती नाही," अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल
गावातील बहुतांश नागरिक शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पुनर्वसन करताना गावाजवळच पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून शेती, जनावरे आणि मुलांचे शिक्षण यांचा समतोल राखता येईल, अशी मागणी पुढे आली आहे. दुर्गम भाग असल्याने रोजगाराची इतर साधने उपलब्ध नसल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले.
महिला, वृद्ध आणि शेतकरी यांनी भावनिक शब्दांत प्रशासनाकडे मदतीची याचना केली. "आमच्याकडे ना राजकीय पाठबळ आहे, ना आर्थिक ताकद. दुर्घटना घडण्यापूर्वी शासनाने हस्तक्षेप करावा," अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी भूगर्भतज्ज्ञांकडून नव्याने सर्वेक्षण करून गाव सुरक्षित आहे की नाही याचा अहवाल जाहीर करावा, तसेच तातडीने पुनर्वसनाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
संभाव्य उपाययोजनांची गरज
मोरेवाडी परिसराचे तातडीने भूगर्भीय सर्वेक्षण
भूस्खलनप्रवण क्षेत्राचा वैज्ञानिक अहवाल सार्वजनिक करणे
धोकादायक घरांचे तात्पुरते स्थलांतर
गावाजवळच पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची निवड
शेती व पशुपालनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे
आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि सतर्कता यंत्रणा सक्रिय करणे
पावसाळ्यापूर्वी संरक्षणात्मक उपाययोजना राबविणे