अकोला : राज्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देत राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत पात्रशेतकरीकर्जखात्यांना लाभाची रक्कम वितरित करण्यासाठी 7 हजार कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय सहकार विभागाने काढला आहे. योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची रक्कम थेट कर्जखात्यांत जमा करण्यात येणार आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर केलेल्या लाभार्थी यादीच्या आधारे निधी वितरणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्यांत योजनेसाठी २०५५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यात ७ हजार कोटी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. निधी वितरणाची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या नियंत्रणाखाली पार पडणार असून, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वेळेत जमा करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १७ लाख शेतकऱ्यांची पहिली लाभार्थी यादी तयार झाली असून, १० ऑगस्टला दुसरी यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. राज्यातील ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी ३२ लाखांना कर्जमाफी, तर २४ लाखांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. प्रोत्साहन लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध होईल.
कर्जमाफीसाठी २०.२१ लाख शेतकऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून, तर सुमारे ६ लाखांनी व्यावसायिक बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे. लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी त्यांचा डेटा आयकर विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी (ओटीएस) योजना सुरू करण्यात येणार आहे. कर्जमाफी, ओटीएस आणि प्रोत्साहन लाभ या तिन्ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
पीकविमा अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव
पीकविमा अर्ज भरताना अटी-शर्तीची पुरेशी माहिती न दिल्याने अनेक शेतकरी भविष्यात विमा दाव्यांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत असून, प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी जोर धरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी दरवर्षी पीकविमा काढत असले तरी अर्ज भरताना असलेल्या अटी व शर्तीबाबत अनेकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेषतः कॉमन सव्र्व्हिस सेंटर (सीएससी) मार्फत अर्ज भरताना नियम, घोषणापत्र आणि संमतीपत्रातील बाबी समजावून सांगितल्या जात नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.