शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकसाठी कांद्याची सरकारी खरेदी जलद करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कांद्याच्या खरेदी दरात १३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
ज्याचा दर २,१२५ रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. यापूर्वी हा भाव १,८७५ रुपये प्रति क्विंटल होता. या हंगामातील सरकारी खरेदी दरांमधील ही पाचवी दरवाढ आहे. हे सुधारित दर ४ जुलै २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहेत.
कांद्याने नाही तर आता टोमॅटोने रडवलं, भाव पुन्हा कडाडले; काही दिवसांत 100 रुपये किलो होणार?
वारंवार भाववाढ होऊनही, खरेदी मंदावली
किंमत स्थिरीकरण निधी PSF अंतर्गत कांद्याची सरकारी खरेदी अत्यंत संथ गतीने होत आहे, त्यामुळे खरेदीला गती देण्यासाठी सरकारला वारंवार दरांमध्ये सुधारणा करावी लागत आहे. १ जून रोजी खरेदी प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून, सरकारने आतापर्यंत २०२६ च्या बफर स्टॉकसाठी केवळ २,००० टन कांदा खरेदी केला आहे.
हंगामाची सुरुवात: ₹१२.७० प्रति किलो
२२ मे: ₹१५.८० प्रति किलो
१३ जून: ₹१६.५० प्रति किलो
२० जून: ₹१७.३० प्रति किलो
त्यानंतर: ₹१८.७५ प्रति किलो
४ जुलैपासून नवे भाव: ₹२१.२५ प्रति किलो (₹२१२५ प्रति क्विंटल)
कांद्याची बाजारपेठेत स्थिती
शासकीय खरेदी मंद असली तरी, देशात कांद्याच्या उपलब्धतेचे कोणतेही संकट नाही, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२५-२६ मध्ये कांद्याचे उत्पादन ३०७.३७ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ३०७.६७ लाख टन या उत्पादनाइतकेच आहे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये कांद्याचा मुबलक साठा आहे. देशभरातील घाऊक बाजारांमध्ये दररोज ५०,००० टनांहून अधिक कांदा दाखल होत आहे. महाराष्ट्रातील बाजारांमध्ये कांद्याचा सरासरी घाऊक भाव सुमारे १८ रुपये प्रति किलो आहे. सध्या, देशभरात कांद्याचा सरासरी किरकोळ भाव ३१ रुपये प्रति किलो आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चांगल्या प्रतीचा कांदा सध्या साठवणुकीत असून, पुरवठा कमी असलेल्या आगामी महिन्यांत तो बाजारात आणला जाईल.
मान्सूनचा उशीर आणि सट्टेबाजीचा परिणाम
अधिकाऱ्यांच्या मते, मान्सूनला उशीर झाल्यामुळे आणि देशाच्या काही भागांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे, काही व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची खरेदी आणि साठेबाजी करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक आणि मध्य प्रदेशाच्या काही भागांमध्ये, ही सट्टेबाजीची क्रिया प्रत्यक्ष मागणीमुळे नव्हे, तर भविष्यात भाववाढीच्या भीतीमुळे होत आहे.
नाशिक परिसरात खरीप कांद्याची पेरणी सुमारे १५ दिवसांनी लांबली आहे, तर कर्नाटकातील चित्रदुर्ग आणि चल्लाकेरे पट्ट्यात पेरणी सामान्य पेरणीच्या केवळ ६०% पर्यंतच पोहोचली आहे.
'या' बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?