Single teacher schools in India UDISE report : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा हे देशातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार आणि समान शिक्षण देण्याच्या ध्येयावर आधारित आहेत.
मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळीच कहाणी सांगते. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात १,००,८४३ शाळा अशा आहेत, जिथे संपूर्ण शाळेची जबाबदारी एकाच शिक्षकावर आहे. अशा लाखांहून अधिक शाळांमध्ये एकच शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतोही, शाळेचे रेकॉर्डही सांभाळतो, शासकीय योजनांचे काम करतो आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही पार पाडतो.
लाखो शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक असल्याची माहिती राज्यसभेत शिक्षण मंत्रालयाने खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांच्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. ही आकडेवारी UDISE+ 2025-26 ची असून यामध्ये सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांचा समावेश आहे.
वेगवेगळ्या वर्गांची एकत्रित शाळा
‘सिंगल टीचर स्कूल’ म्हणजे अशा शाळा, जिथे संपूर्ण संस्थेत फक्त एकच नियमित शिक्षक कार्यरत असतो. मग शाळेत एक वर्ग असो किंवा अनेक वर्ग, सर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण त्याच एका शिक्षकावर अवलंबून असते. अनेक ठिकाणी एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तांच्या मुलांना एकत्र बसवून शिकवले जाते. अशा स्थितीत शिक्षकाला विविध विषयांचे अध्यापन करण्यासोबतच शाळेची दैनंदिन प्रशासकीय कामेही हाताळावी लागतात. यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका वाढतो.
कोणत्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक ‘सिंगल टीचर’ शाळा?
शिक्षण मंत्रालयानुसार, सर्वाधिक सिंगल टीचर शाळा काही मोठ्या राज्यांमध्ये आहेत. आंध्र प्रदेश या यादीत सर्वात वर आहे. त्यानंतर झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांचा क्रमांक लागतो. या राज्यांमध्ये हजारो शाळा अशा आहेत, जिथे फक्त एक शिक्षक संपूर्ण शाळा चालवत आहे. तज्ज्ञांच्या मते डोंगरदऱ्यांतील, आदिवासी आणि दुर्गम भागात ही समस्या जास्त दिसून येते, जिथे नवीन शिक्षकांची नियुक्ती आणि पदस्थापना करणे आव्हानात्मक ठरते.
शेवटी ही परिस्थिती का निर्माण झाली?
शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की अनेक कारणांमुळे काही शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक उरतो. यामध्ये शिक्षकांचे सेवानिवृत्त होणे, बदल्या, राजीनामे, नवीन पदांवर वेळेवर भरती न होणे आणि विविध भागांतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारे बदल ही प्रमुख कारणे आहेत.
जरी शिक्षकांची नियुक्ती करणे ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची जबाबदारी असली, तरी केंद्र सरकार ‘समग्र शिक्षा योजने’ अंतर्गत आर्थिक मदत पुरवते आणि वेळोवेळी रिक्त पदे भरण्याचा सल्लाही देते.
नवीन शैक्षणिक धोरणासमोर हे मोठे आव्हान?
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश केवळ शाळांमध्ये मुलांची पटसंख्या वाढवणे हा नसून त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हा आहे. या धोरणात पायाभूत साक्षरता, कृतीवर आधारित शिक्षण, वैयक्तिक शिक्षण आणि योग्य विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. परंतु, जेव्हा एकाच शिक्षकाला अनेक वर्ग आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा ओझे एकाच वेळी उचलावे लागते, तेव्हा ही ध्येये पूर्णपणे साध्य करणे सोपे नसते. प्रत्येक शाळेत पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसतील, तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर आणि निकालांवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
यावर काय असू शकतो पुढील मार्ग?
- रिक्त पदांवर वेगाने भरती करणे.
- ग्रामीण आणि दुर्गम भागात शिक्षकांची नियमित नियुक्ती करणे.
- पारदर्शक बदली धोरण (Transparent Transfer Policy) राबवणे.
- शाळांमध्ये आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे.
- याशिवाय ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तिथे अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करणेही अत्यंत गरजेचे आहे.