मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली आहे. अंतरवाली सराटीत रखरखत्या उन्हात जरांगे पाटील उपोषणाला बसले असून सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत.
राज्य सरकारनेही याबाबत ऍक्शन घ्यायला सुरुवात केली असून जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मसुदा तयार केल्याचे समजत आहे. अश्यातच आता ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
काय म्हणाले बबनराव तायवाडे?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर बोलताना डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले, “जरांगे पाटील यांचं आजपासून उपोषण सुरु झालं आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वेट अँड वॉच च्या भूमिकेत आहे. आमच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. जरांगे पाटील यांना वेगळं आरक्षण द्या. आमच्या ताटातलं काहीही देऊ नका. ओबीसी प्रमाणपत्र देऊन बोगस ओबीसी आमच्यात आले तर आमचा समाज पेटून उठेल,” असे विधान त्यांनी केलं आहे.
ते पुढे म्हणाले, “सरकारने ओबीसी मंत्रालयाला मराठा नाव जोडल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल. अनेक वर्षाचे प्रयत्न आणि आंदोलनानंतर आम्हाला ओबीसी मंत्रालय मिळालं आहे. राज्य सरकार जरांगे पाटील यांना जो ड्राफ्ट देणार त्यावर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत. सरकारच्या ड्राफ्टमध्ये आमच्या अधिकारांवर गदा येत असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वस्त केलं आहे कि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर भाष्य करत त्यांनी जरंगे पाटलांना प्रकृतीची काळजी घेण्याचे तसेच सावलीत जाऊन आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.
जरांगे पाटलांच्या मागण्या काय?
मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आणि केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष आदेश काढण्याची मागणी केली.
१. ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदीं
जरांगे म्हणाले की, सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधित नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र (Validity) देण्यात यावे. यासाठी शासनाने स्पष्ट आदेश काढावेत. प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई किंवा निलंबनाची तरतूद असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
२. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्र
हैदराबाद गॅझेट आणि स्थानिक चौकशी अहवालाच्या आधारे अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यात यावी. केवळ मसुदा (Draft) नव्हे तर प्रत्यक्ष शासन आदेश जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे त्यांनी सांगितले.
३. सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर
सातारा संस्थानाशी संबंधित शासन निर्णय (GR) काढण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील कोणताही निर्णय न्यायालयात आव्हान दिला जाईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
'वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा, अन्…'; आमदार संतोष बांगर यांची मागणी