- ‘एसटी’च्या तीर्थाटन योजनेत खासगी भागीदारीला हिरवा कंदील!
- ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे - एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेला वेग
- राज्यभर सहा प्रादेशिक पर्यटन संस्थांची होणार निवड
यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, नव्या धोरणानुसार तीर्थाटन,व धार्मिक सहलींचे नियोजन, निवास, भोजन, स्थानिक पर्यटन, मार्गदर्शक, टोल, पार्किंग, प्रवेश शुल्क आदी सर्व पूरक सुविधा खासगी पर्यटन संस्थांकडून पुरविण्यात येतील. मात्र, बस सेवा, प्रवासी वाहतूक आणि प्रवासभाड्याचे संपूर्ण उत्पन्न एसटी महामंडळाकडेच राहणार आहे. त्यामुळे भाविकांना सर्व सुविधा ‘वन-स्टॉप’ पद्धतीने उपलब्ध होतील आणि एसटीच्या उत्पन्नालाही चालना मिळेल. या योजनेअंतर्गत बस आरक्षणासाठी प्रत्येक बसमध्ये बसच्या आसनक्षमतेनुसार प्रवासी असणे बंधनकारक राहील.
शासनाच्या विविध सामाजिक घटकांना लागू असलेल्या प्रवास सवलती या योजनेतही लागू राहतील. त्यामुळे खासगी पर्यटन संस्थांच्या तुलनेत या योजनेतील प्रवास खर्च तुलनेने कमी असेल. निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, चहा-नाश्ता, पर्यटनस्थळांचे प्रवेश शुल्क, मार्गदर्शक, पार्किंग, टोल आदी सुविधा वाजवी दरात आणि दर्जेदार स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित खासगी संस्थांची राहील. तसेच या सुविधांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी किमान १० टक्के हिस्सा एसटी महामंडळाला देणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असेल.
मराठी तरुण-तरुणींसाठी पर्यटन क्षेत्रात सुवर्णसंधी!
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे - एसटी संगे तीर्थाटन’ योजना ही राज्यातील मराठी तरुण-तरुणींसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेचे नवे दालन खुलं करणारी योजना आहे. कोणतीही मोठी भांडवली गुंतवणूक न करता, केवळ नियोजन, व्यवस्थापन कौशल्य आणि पर्यटना विषयीची आवड यांच्या जोरावर या क्षेत्रात यशस्वी वाटचाल करता येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन वारशाला चालना देतानाच स्थानिक युवक-युवतींना स्वावलंबी बनण्याची ही मोठी संधी आहे. राज्यातील अधिकाधिक मराठी तरुण-तरुणींनी या योजनेत सहभागी होऊन पर्यटन उद्योगात आपले स्थान निर्माण करावे, रोजगार निर्मितीत योगदान द्यावे आणि महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाचे भागीदार व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निविदा (RFP) प्रक्रियेद्वारे राज्यातील सहा प्रदेशांसाठी प्रत्येकी एका पर्यटन संस्थेची, अशा एकूण सहा संस्थांची निवड करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्थांना पर्यटन क्षेत्रातील अनुभव, शासनमान्य नोंदणी तसेच आवश्यक पात्रता असणे अनिवार्य राहील. प्रारंभी हा प्रकल्प दोन वर्षे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या आधारे पुढील विस्ताराचा निर्णय घेतला जाईल. तीर्थाटन योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी खासगी पर्यटन संस्थांना एसटीचा अधिकृत लोगो वापरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे.
“भाविकांच्या श्रद्धेला सेवाभावाची जोड आणि एसटीच्या आर्थिक बळकटीला नवा आधार’ या दुहेरी उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशा देण्याबरोबरच एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठीही प्रभावी ठरेल!” अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.