- महाकाय अटीचा विळखा
- ८ देशांना मोठा आर्थिक फटका
- भारताचे अब्जावधी रुपये अडकले
US Iran Nuclear Deal Update 2026 : जागतिक राजकारणातून आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातून एक अत्यंत खळबळजनक बातमी समोर येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू राहिलेले अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) आता आपल्यातील संघर्ष संपवण्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये एका मोठ्या सामंजस्य करारावर (MoU) वेगाने काम सुरू आहे. परंतु, हा करार पूर्ण होण्यापूर्वीच इराणने अमेरिकेसह जगातील ८ मोठ्या अर्थव्यवस्थांचे धाबे दणाणून सोडले आहेत. इराणने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत परदेशात जप्त केलेली त्यांची १२० अब्ज डॉलर्सपेक्षा (११.४९ लाख कोटी रुपये) जास्त असलेली मालमत्ता मुक्त केली जात नाही, तोपर्यंत या करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार नाही.
नेमका कोणत्या देशात किती पैसा अडकलाय?
आंतरराष्ट्रीय माध्यम 'अल जझीरा' आणि 'सीएनएन'च्या रिपोर्टनुसार, इराणचा हा अब्जावधींचा खजिना जगातील शक्तिशाली देशांच्या बँकांमध्ये गोठवून ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक २० अब्ज डॉलर्स चीनमध्ये अडकले आहेत. त्याखालोखाल कतारमध्ये १२ अब्ज डॉलर्स, भारतात ७ अब्ज डॉलर्स, इराकमध्ये ६ अब्ज डॉलर्स, अमेरिकेत १.२ अब्ज डॉलर्स, तर जपान आणि लक्झेंबर्गमध्ये प्रत्येकी १.५ अब्ज डॉलर्स जप्त आहेत. याशिवाय तुर्की आणि इतर काही देशांमध्येही इराणची मालमत्ता अडकलेली आहे. हा करार अंमलात आल्यास या सर्व देशांना हा निधी इराणला तात्काळ परत करावा लागणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NASA: फक्त 4 वर्षे बाकी! नासाचा 20 अब्ज डॉलर्सचा जुगार; अमेरिकन लोकांना मिळणार वास्तव्यासाठी नवा ग्रह
भारताच्या बँकिंग आणि तेल धोरणावर काय परिणाम होणार?
भारतामध्ये इराणचे तब्बल ७ अब्ज डॉलर्स अडकलेले आहेत. भूतकाळात भारताने इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची खरेदी केली होती, परंतु अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांनंतर हा पैसा भारतीय बँकांमध्येच गोठवला गेला. जर हा करार यशस्वी झाला, तर भारताला ही प्रचंड मोठी रक्कम इराणला परत करावी लागेल, ज्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात भारतीय बँकिंग प्रणालीवर ताण येऊ शकतो. मात्र, दुसऱ्या बाजूला निर्बंध उठल्यास भारताला पुन्हा एकदा इराणकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन फायद्याचा ठरेल.
credit - social media and Twitter
कतारमध्ये गुप्त बैठकांचे सत्र; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा तिढा सुटणार?
हा पेच सोडवण्यासाठी इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ आणि सेंट्रल बँकेचे प्रमुख अब्दोलनासेर हेमती हे एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह कतारमध्ये तळ ठोकून आहेत. इराणच्या 'फर्स' वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने इराणची जप्त केलेली मालमत्ता सोडवण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या बदल्यात इराण जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' (Strait of Hormuz) आंतरराष्ट्रीय जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरक्षितपणे सुरू करू देणार आहे. या ६० दिवसांच्या प्रस्तावित युद्धविरामा दरम्यान युरेनियम समृद्धीकरणाच्या मर्यादेवरही तोडगा काढला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :Space Warfare: 6,000 किमी प्रतितास वेग अन् लेझर वेपन्स! रशियाचे 'हे' अदृश्य विमान अन् जागतिक डिफेन्स प्रोजेक्टचे सत्य काय?
इराणची अर्थव्यवस्था होणार मजबूत; चीन-जपानची रणनीती बदलणार
अणू करार पूर्ण झाल्यास इराण या प्रचंड निधीचा वापर आपली कोलमडलेली देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी करणार आहे. चीन आणि जपानसारखे देश जे इराणच्या तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत, त्यांना आता आपली आयात-निर्यात आणि आर्थिक धोरणे पूर्णपणे बदलावी लागतील. जागतिक बाजारात इराणचे तेल पुन्हा आल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण होऊ शकते. सध्या कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे निधी हस्तांतरणाची घोषणा केली नसली, तरी पडद्यामागील हालचाली पाहता जागतिक अर्थकारणाला एक मोठी कलाटणी मिळणे आता निश्चित मानले जात आहे.