- विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रद्द.
- नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी सदा सरवणकरांची आयुक्तांकडे भेट.
- जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी विशाखा राऊत यांना तीन महिन्यांची मुदत.
भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सदा सरवणकर यांनी विशाखा राऊत यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द होणार असल्याची आपल्याला आधीपासूनच माहिती होती, असा दावा त्यांनी केला.
'पद जाणार हे आधीच माहिती होतं'
सदा सरवणकर यांनी विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्रावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राऊत यांचे प्रमाणपत्र वैध नसल्याची माहिती आधीपासून होती. त्यामुळे राखीव जागेवरून निवडणूक लढवल्यानंतर त्यांचे पद अडचणीत येऊ शकते, याची कल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोर्चापूर्वीच ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट? लक्ष्मण हाके यांच्या ओबीसी मोर्चाला बबनराव तायवाडेंचा विरोध
१९९७ मधील मुंबई महापालिका निवडणुकीचा संदर्भ देत सरवणकर यांनी त्या वेळी मतदारसंघांच्या आरक्षणातील बदलामुळे आपण आणि विशाखा राऊत यांनी वेगवेगळ्या जागांवरून निवडणूक लढवल्याचे सांगितले.
विशाखा राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी सरवणकर यांच्यावर आपल्या नगरसेवकपदाबाबत आधीच वक्तव्य केल्याचा आरोप केला होता. तसेच जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. या आरोपांवर सरवणकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
'नियमानुसारच कारवाई होणार'
शिंदे गटाचे गटनेते अमेय घोले यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. महापालिका प्रशासनाकडून पुढील कारवाई नियम आणि कायद्यानुसारच केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कोण कोणत्या भूमिका मांडत आहे यापेक्षा संबंधित कायदे आणि महापालिकेचे नियम महत्त्वाचे आहेत. त्यानुसारच पुढील प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नितीन गडकरी खरंच राजकारण सोडणार? 'त्या' विधानावर आला मोठा खुलासा
नगरसेवकपदाचा निर्णय महापालिका घेणार
पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद कायम राहणार की रद्द होणार, याबाबत आता महापालिका स्तरावर पुढील प्रक्रिया होणार आहे.
जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी विशाखा राऊत यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत त्या कोणती कायदेशीर पावले उचलतात आणि महापालिका प्रशासनाकडून पुढे काय निर्णय घेतला जातो, याकडे मुंबईच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

