पुणे : राज्यभरातील मोटार वाहन विभागातील लिपिक वर्गातील कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांच्या प्रतीक्षेत असून, प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. परिवहन मंत्र्यांनी दिलेले निर्देशही पाळले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास २ जून रोजी निदर्शने, तर ९ जून रोजी एक दिवसीय संप हे करूनही प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही तर १६ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेकडून दिला आहे.
मोटार वाहन विभागातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याची विनंतीस साडेचार वर्षे झाली तरी अद्याप कोणताही निर्णय नाही. सेवाप्रवेश नियम उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांनी नियमित पदोन्नती नाकारली जात असून, याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आवारात साखळी उपोषणही केले. त्यावेळी उपलेखापाल, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, मुख्य लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिक या पदांवरील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन अधीक्षक पदावर तीन महिन्यांची तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना देऊन तात्कालिक दिलासा दिला. मात्र, कालावधी संपताच पदोन्नती काढण्यात आली.
या अन्यायकारक धोरणाविरोधात संघटनेने एप्रिल २०२६ रोजी लेखी पत्राद्वारे प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र भावना कळवल्या आहेत. परिवहनमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या प्रशासनाविरोधात आता कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मंत्रालयस्तरावरील प्रलंबित पदोन्नती, सेवाप्रवेश नियम तयार करणे, पदनाम बदल, आश्वासित प्रगती योजना आणि बदली व प्रतिनियुक्ती नियम या प्रमुख मागण्या संघटनेचे सरचिटणीस सुरेद्र सरतापे यांनी केल्या आहेत.
RTO ने घेतला सक्तीचा निर्णय
जुन्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या खरेदी-विक्रीच्या बाजारात चालणारा अनधिकृत दलालांचा सुळसुळाट, ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) परवाने घेणे सक्तीचा केला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री किंवा एक्सचेंजचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी रीतसर मान्यता घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असून, विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.