सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणुकांसाठी हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आणि राज्य निवडणूक आयोगाची ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होणारी विशेष मतदारयादी पडताळणी (SIR) मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील राजकीय पक्षांनीही तयारीला सुरुवात केली असून इच्छुक उमेदवारांची धावपळ वाढली आहे.

Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

पुन्हा निवडणुकीचे वातावरण

या वर्षीच्या सुरुवातीला महानगरपालिका आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर काही महिन्यांतच पुन्हा ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींसाठी निवडणुकांचा मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला असून, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या.

डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकांची शक्यता

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेचे पालन करून निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२६ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचे नवीन आराखडे आणि मतदारसंघांची अंतिम मांडणी लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून तब्बल 7 हजार कोटींचा निधी; रक्कम लवकरच कर्जखात्यात होणार जमा

ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेमुळे काही जिल्ह्यांतील आरक्षणाच्या गणितात बदल होऊ शकतात. नागपूर जिल्हा परिषदेचे उदाहरण घेतल्यास, पूर्वी ५७ जागांपैकी ३३ जागा आरक्षित असून त्यात ओबीसींसाठी १५, अनुसूचित जातींसाठी १० आणि अनुसूचित जमातींसाठी ८ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.

मात्र, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेनुसार आरक्षणाची पुनर्रचना झाल्यास एकूण आरक्षित जागा ३३ वरून २७ पर्यंत कमी होऊ शकतात. त्याचा सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता असून, ओबीसींसाठीच्या १५ जागा कमी होऊन १० जागा राहू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे.

राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

आरक्षणातील संभाव्य बदलांमुळे अनेक मतदारसंघांतील राजकीय गणिते बदलू शकतात. इच्छुक उमेदवार, विविध पक्षांचे स्थानिक नेते आणि संघटनांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा परिषदांपर्यंतच्या निवडणुकांमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि स्थानिक राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

दरम्यान, निवडणुकांच्या तारखा, अंतिम आरक्षण आराखडा आणि अधिकृत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झाल्यानंतरच यासंदर्भातील चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, वर्षअखेरीस किंवा जानेवारी २०२७ मध्ये राज्यभर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जाते.