यामुळे नागरिकांना घरबसल्या मोबाईलवरूनच आपली माहिती भरण्याची नवी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. देशाच्या विकासाचा अचूक डेटा तयार करण्यासाठी हा व्यापक उपक्रम राबवला जात असून, यामध्ये लाखो अधिकारी आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

पहिला टप्पा सुरू

सध्या जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजे 'हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग जनगणना' सुरू आहे. या टप्प्यात लोकसंख्येची मोजणी न करता प्रत्येक घरातील सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि जीवनमान यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं.

या टप्प्याचं महत्त्व काय?

हा टप्पा पुढील दशकातील सरकारी धोरणांसाठी पाया ठरणार आहे. देशातील सुमारे १.४ अब्ज लोकांच्या राहणीमानाचा अभ्यास करून घरकुल, स्वच्छता, डिजिटल सुविधा यासाठी संसाधनांचं नियोजन करण्यात सरकारला मदत होणार आहे.

डिजिटल बदलाची नवी दिशा

यंदाच्या जनगणनेत प्रथमच सुमारे ३० लाख गणनाकर्ते (enumerators) मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून थेट डेटा नोंदवणार आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे मोठ्या कागदी नोंदवहीची गरज भासणार नाही आणि माहिती तत्काळ प्रणालीत उपलब्ध होईल.

काय माहिती घेतली जाणार?

या टप्प्यात देशातील प्रत्येक इमारतीची - निवासी, व्यावसायिक किंवा मिश्र वापराची - नोंद, क्रमांकन आणि मॅपिंग केलं जाणार आहे. तसेच घराच्या बांधकाम साहित्यापासून कुटुंबाच्या प्रमुख अन्नधान्यापर्यंत एकूण ३१ बाबींवर सविस्तर माहिती गोळा केली जाणार आहे.

ही माहिती प्रामुख्याने 'हाउसिंग आणि घरगुती मालमत्ता' यावर केंद्रित असेल.

सेल्फ-एन्युमरेशनची सुविधा

२०२७ च्या जनगणनेतील एक महत्त्वाची नवी सुविधा म्हणजे 'सेल्फ-एन्युमरेशन'. यामध्ये नागरिक स्वतःच आपली माहिती ऑनलाइन भरू शकतात.

ही प्रक्रिया कशी असेल?

• नागरिकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर (se.census.gov.in) जाऊन मोबाईल OTP द्वारे लॉगिन करायचं

• आपल्या घराची माहिती भरून डिजिटल नकाशावर स्थान चिन्हांकित करायचं

• प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर १६ अंकी 'SE ID' तयार होईल

• गणनाकर्ता घरी आल्यावर ही ID दिल्यास तो डेटा पडताळून काही मिनिटांत प्रक्रिया पूर्ण करेल

देशभरात ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे, जेणेकरून डिजिटल प्रणालीवर ताण येणार नाही.

माहितीची गोपनीयता सुरक्षित

डिजिटल प्रणालीकडे वळताना सरकारने नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत.

• जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम १५ अंतर्गत सर्व वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील

• ही माहिती न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभागाला (कर विभाग, पोलीस) दिली जाणार नाही

• जनगणनेची माहिती 'RTI' कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे; फक्त एकत्रित (aggregated) आकडेवारीच जाहीर केली जाते

• संपूर्ण प्रणाली 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन'वर आधारित असून डेटा सुरक्षित सर्व्हरमध्ये साठवला जातो

ही डिजिटल जनगणना देशाच्या नियोजन प्रक्रियेला वेग देण्यास आणि अधिक अचूक माहिती मिळवण्यास महत्त्वाची ठरणार आहे.