हे उपाय केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया फेऱ्या आणि संस्थात्मक कोटा प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहणाऱ्या जागांसाठी लागू होतील.

नव्या नियमांनुसार, प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवडक खासगी महाविद्यालयांमध्ये निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. जवळच्या शासकीय महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संचालक किंवा वरिष्ठ प्राध्यापक यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. हे निरीक्षक कागदपत्र पडताळणी, गुणवत्ता यादी तयार करणे, शुल्क भरणा आणि जागा वाटप यासारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर लक्ष ठेवतील आणि सक्षम प्राधिकरणाकडे दैनंदिन अनुपालन अहवाल सादर करतील.

सीईटी सेलने महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया-विशेषतः कागदपत्र पडताळणी आणि जागा वाटप-सीसीटीव्हीच्या नजरेखाली पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग विहित मुदतीसाठी सुरक्षित ठेवावे लागेल. विद्यार्थ्यांना अचूक माहिती मिळावी यासाठी महाविद्यालयांनी त्यांचे प्रवेश नियम, कार्यपद्धती आणि संबंधित माहिती त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (वेबसाइटवर) प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल.

विद्यार्थी थेट संबंधित महाविद्यालयात अर्ज करू शकतात किंवा त्यांच्या पोर्टल लॉगिनद्वारे संस्थात्मक पातळीवरील पर्याय फॉर्म सादर करू शकतात. ही गुणवत्ता यादी महाविद्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.

प्रवेश प्रक्रियेला उपस्थित राहणारे विद्यार्थी, पालक व नातेवाईक तसेच ज्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, यांची दैनंदिन नोंद महाविद्यालयांना ठेवावी लागेल. हा दैनंदिन अहवाल ईमेलद्वारे सीईटी सेल/प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे सादर करायचा आहे.

प्रवेश केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच होणार

सर्व फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरच महाविद्यालयांनी संस्थात्मक पातळीवरील प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. रिक्त जागांचे वाटप केवळ पात्र अर्जदारांच्या आपापसातील गुणवत्तेच्या आधारावरच केले जाईल.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)