नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीविरोधात २० ते २५ जुलैदरम्यान देशभरात झालेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत आयोजित केलेला मोर्चा स्थगित केला.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाई देण्याचेही निर्देश दिले.
आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधातील फौजदारी कारवाई बंद करताना खंडपीठाने म्हटले, "या युवा आंदोलकांच्या भविष्यातील संधी लक्षात घेता, संपूर्ण न्याय करण्यासाठी संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आम्ही आमच्या अधिकारांचा वापर करीत आहोत." संविधानातील कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक ते आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
मात्र, केंद्राच्या विनंतीला मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ व्यक्तींविरोधात दिल्ली पोलिसांना नव्याने गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी दिली.
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधित कुटुंबीयांना तीन महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले.
सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास हे खंडपीठासमोर उपस्थित होते. त्यांनी संघटनेच्या वतीने निवेदन वाचून दाखवले.
"सीजेपीचा सहसंयोजक म्हणून मी सांगू इच्छितो की, भारत सरकारने दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनांचा आणि आज न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या न्यायिक मान्यतेचा तसेच या न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाचा विचार करून ५ सप्टेंबरच्या मोर्चाचे आवाहन मागे घेणे योग्य असल्याचे सीजेपीला वाटते. आजच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. या निर्णयाबद्दल मी न्यायालयाचे तसेच दोन्ही बाजूंचे वकील सुश्री वृंदा ग्रोव्हर आणि सॉलिसिटर जनरल यांचे आभार मानतो," असे दास यांनी सांगितले.
आदेश सर्व राज्यांना लागू
या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. "२० ते २५ जुलैदरम्यान याच आंदोलनासंदर्भात कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात दाखल झालेला आणि या न्यायालयासमोर सादर न केलेला अन्य कोणताही एफआयआर असेल, तर त्यावरही पुढील कारवाई केली जाणार नाही आणि तो बंद मानला जाईल," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
युवकांचे कल्याण ही प्राथमिकता : नड्डा
जुलैमध्ये 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्री
जे. पी. नड्डा यांनी मंगळवारी दिली. देशातील युवकांचे कल्याण आणि त्यांची प्रगती ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षांमधील अनियमितता आणि नीट-यूजी २०२६ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांविरोधात सीजेपीने ३६ दिवस आंदोलन केले होते. २५ जुलै रोजी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप करत संघटनेने शिक्षक दिनी, म्हणजेच ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार, नीट-यूजी २०२६ परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्यात आल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांसह जुलैच्या आंदोलनादरम्यान कथित पोलिसी अत्याचाराला बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय या मोर्चाचे नेतृत्व करणार होते.
(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)