नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने परदेशी देणगी नियमन कायद्यांतर्गत (एफसीआरए) नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. परदेशी देणगी मिळवणाऱ्या आणि त्यांचा वापर करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी आता नियमावली अधिक कडक करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे बदल

धर्मादाय कारणांसाठी (उदा. धार्मिक शिक्षण, सांस्कृतिक जतन) परदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या संस्थांना आता 'धर्मांतरास' मनाई करण्यात आली आहे. ही अट स्पष्टपणे लागू करण्यात आली आहे. जर एखाद्या संस्थेच्या महत्त्वाच्या पदांवर भारतीय वंशाचे नसलेले परदेशी नागरिक असतील, तर अशा संस्थांना परदेशी निधीसाठी नोंदणी किंवा परवानगी मिळणे कठीण होणार आहे. आता संस्थांना त्यांच्या कार्याची नेमकी उद्दिष्टे आणि ते कोणत्या राज्यांत/केंद्रशासित प्रदेशांत काम करणार आहेत, हे निश्चित करून सरकारला सांगावे लागेल.

जुन्या संस्थांसाठी मुदत

२०२६ पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या सर्व संस्थांना त्यांच्या कार्याची उद्दिष्टे सरकारला कळवण्यासाठी आणि अर्जातील माहिती अपडेट करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. या नवीन बदलांमुळे एनजीओंच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.