पुढील निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत वा २०३१ विधानसभा त्यासाठी आत्ताच जमीन तयार होत आहे.

केरळचे माजी मुख्यमंत्री पी. पिनराई विजयन यांची मुलगी वीणा विजयन ईडीच्या चौकशीत आहे. वीणा विजयन यांना कोचिंन मिनिरल्स अँड ऋतिल लिमिटेड (सीएमआरएल) प्रकरणात मनी लॉन्डरिंग (पीएमएलए) चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. त्यांची आयटी कंपनी एक्सलॉजिक सोलुशन्सला सीएमआरएल कडून सुमारे दोन कोटीच्या संशयास्पद पेमेंट्सचा तपास सुरू आहे. १७ जून २०२६ रोजी कोचीतील ईडी कार्यालयात त्या हजर झाल्या आणि जवळपास १० तास चौकशी झाली. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता. हे प्रकरण केरळ राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारे आहे. ईडीचा दावा आहे की हे पेमेंट्स संशयास्पद व्यवहारांशी संबंधित आहेत. वीणा यांनी यापूर्वीही समन्स प्राप्त केले होते. केरळचे राजकारण, भाजपची राष्ट्रीय रणनीती, आणि गेल्या एक दशकात ईडीचा राजकीय हत्यार म्हणून कसा वापर झाला, हे आठवलं तर ईडीने दिली टाळी आता केरळची पाळी हेच घडेल असं वाटतंय.

२७ मे २०२६. पहाटेच्या अंधारात केरळच्या राजधानी तिरुवनंतपुरममध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) गाड्या एकाच वेळी अनेक दिशांनी निघाल्या. माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचे निवासस्थान, त्यांच्या मुलीचे घर, जावयाचे निवासस्थान सगळीकडे एकाच वेळी धाडी. केरळच्या राजकीय इतिहासात असे कधी घडले नव्हते. काही वेळातच रस्त्यावर सीपीआय (एम) चे हजारो कार्यकर्ते उतरले, ईडीच्या गाड्यांवर दगडफेक झाली, काचा फुटल्या. अजय देवगण यांच्या 'रेड' सिनेमासारखे दृश्य चक्क प्रत्यक्षात केरळ मध्ये दिसत होतं. आपल्या नेत्याची निवडणुकीत पार विल्हेवाट लागलेली असताना आता हे ईडी काय भानगड हेच कार्यकर्त्यांना कळे ना! कार्यकर्त्यांनी गाडी फोडून, त्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांची पळता भुई थोडी केली खरी पण या हिंसाचारापलीकडे पाहता एक प्रश्न मनात आला. हे केवळ एका भ्रष्टाचाराच्या तपासाचे छापे होते की भारतीय जनता पक्षाच्या केरळ जिंकण्याच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा? कारण महाराष्ट्रापासून मध्यप्रदेश पर्यंत आणि गोव्या पासून आसाम पर्यंत असंच काहीसं घडत आलंय आणि वर्षे दोन वर्षात सत्ता पालट झालंय.

प्रकरण काय आहे?

प्रकरणाचा गाभा कुठे आहे?

ईडीची कारवाई कोचिंन मिनिरल्स अँड ऋतिल लिमिटेड (सीएमआरएल) आणि एक्सलॉजिक सोलुशन्स या कंपन्यांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आहे. आरोप असा की सीएमआरएल या खनिज उत्खनन कंपनीने (ज्यात केरळ सरकारचाही १३.४% हिस्सा आहे) विजयन यांची मुलगी टी. वीणा हिच्या एक्सलॉजिक सोलुशन्स या आयटी कंपनीला २०१७ ते २०२१ दरम्यान सुमारे ₹१.७ कोटी दिले. परंतु कोणतीही सेवा न घेता. म्हणजे हे "बनावट व्यवहार" होते, असा ईडीचा दावा आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये सिरीयस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआयओ) ने वीणा विजयन आणि २६ जणांविरुद्ध कॉर्पोरेट फ्रॉड चार्जशीट दाखल केली. त्यानंतर सीएमआरएलने ईडी तपास रद्द करण्यासाठी केरळ हायकोर्टात याचिका दाखल केली. परंतु २६ मे २०२६ रोजी हायकोर्टाने ती याचिका फेटाळली आणि अवघ्या एका दिवसात, म्हणजे २७ मे रोजी, ईडीने एकाच वेळी १२ ठिकाणी धाडी घालून ₹१८.३६ कोटी जमा असलेली २४२ बँक खाती गोठवली, डिजिटल पुरावे जप्त केले आणि वीणा यांचा फोन ताब्यात घेतला. हायकोर्टाचा निर्णय आणि धाडींमधील हे अवघ्या एका दिवसाचं अंतर निव्वळ योगायोग आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.

भाजपसाठी सर्वात कठीण राज्य केरळ आणि तेथील राजकारणाचे गणित

केरळ भारतातील एकमेव राज्य होते जिथे गेल्या पाच दशकांपासून डावे पक्ष सत्तेत यायचे. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात उजव्या विचारसरणीला कधीच मोठे यश मिळाले नव्हते. १४० जागांच्या विधानसभेत भाजपला एकही जागा नव्हती, किंवा कधी एखादी जागा मिळाली तरी ती टिकवता आली नाही. २०२६ च्या निवडणुकीत भाजपने ख्रिश्चन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. सायरो-मलाबार बेल्ट मधील मतदारसंघांमध्ये ख्रिश्चन उमेदवार उभे केले. परंतु कंजिराप्पाली, पूनजर, पाला, थि्रूव्हल्ला या सर्व महत्त्वाच्या जागांवर पराभव झाला. अखेरीस निकाल असा लागला की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफने १०२ जागा जिंकल्या, एलडीएफ ला केवळ ३५ जागा मिळाल्या ज्यात सीपीआय (एम) चे फक्त २६ आमदार निवडून आले. विजयन यांच्या २१ सदस्यांच्या आणि मंत्रिमंडळातील तब्बल १३ मंत्र्यांचा दणकून पराभव झाला. या निकालात भाजपचा स्वतःचा फारसा उदय झाला नाही. काँग्रेस सत्तेत आली, एलडीएफ विरोधात बसली. मग भाजपला या क्षणी विजयन यांच्यावर धाड का घालायची होती? कारण हे केवळ आजचे राजकारण नाही, हे २०३१ साठीची जमीन तयार करण्याचे काम आहे.

ईडी सीबीआय आणि आय टी राजकीय हत्यार की स्वायत्त संस्था?

भाजपा सत्तेत आल्यापासून गेल्या बारा वर्षात सर्वाधिक वेळा आपल्या विरोधकांना ताब्यात आणण्यासाठी भाजपाने सरकारी यंत्रणांचा वापर केला आहे. त्यामुळे सीबीआय आय टी आणि ईडी ह्या आता राजकीय हत्यार म्हणून वापरल्या जातात का हा प्रश्न आता केवळ विरोधकांचा आरोप राहिलेला नाही. तर त्याचे पुरावेही समोर आहेत. मार्च २०२३ मध्ये १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातील आकडेवारी धक्कादायक होती. २०१४ पासून ईडीने १२१ राजकीय नेत्यांचे तपास केले, त्यापैकी ११५ म्हणजे तब्बल ९५% विरोधी पक्षांचे होते. या याचिकेत आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण होते जे विरोधी नेते नंतर भाजपमध्ये सामील झाले, त्यांच्यावरील तपास मंदावला किंवा थांबला. हे निव्वळ आरोप आहेत असे म्हणणे कठीण आहे, कारण ऐतिहासिक उदाहरणे स्पष्ट आहेत. महाराष्ट्र ही तर याची सर्वात मोठी प्रयोगशाळा म्हणावी लागेल. उदाहरण द्यायचे झाले तर राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे अगदी स्वर्गीय अजीत पवार हे नेते. साखर कारखाने आणि सहकारी बँकांमधील अनियमिततेबद्दल ईडीने त्यांच्या मालमत्तांवर छापे घातले. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार भाजपच्या एनडीए आघाडीत उपमुख्यमंत्री म्हणून दाखल झाले. छगन भुजबळ यांनी सांगितले की ईडीच्या सततच्या नोटिसांमुळे त्यांना अजित पवारांच्या गटात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. राष्ट्रवादीच्या ९ बंडखोर आमदारांपैकी ४ जण अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, भुजबळ, हसन मुश्रीफ भाजपसोबत जाण्यापूर्वी ईडीच्या मनी लाँड्रिंग तपासाखाली होते. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः हे मान्य केले की "ईडीच्या भीतीने भाजपकडे येऊ नका" हे विधान खुद्द भाजपच्या मित्रपक्षाने केले हे विचार करण्यासारखे आहे. झारखंड मध्ये २०२४ च्या झारखंड निवडणुकीच्या काळात ईडीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तींवर धाड घातली. मतदानाच्या आदल्या दिवशी झारखंडमध्ये ईडीच्या कारवाया झाल्या. झारखंड मुक्ती मोर्चा ने हे"बांगलादेशी घुसखोरी नॅरेटिव्ह" रुजवण्यासाठी भाजपचा डाव असल्याचा आरोप केला. त्या निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा परत सत्तेत आले, हा भाग वेगळा परंतु कारवाईचा पॅटर्न तोच होता. आसाम, बंगाल, दिल्ली या राज्यांमध्येही निवडणुकांच्या तोंडावर किंवा विरोधी नेत्यांना कमकुवत करण्यासाठी ईडी-सीबीआयच्या कारवाया झाल्याचे दिसून आले आहे. दिल्लीत तर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना थेट ईडीने अटक केली होती. मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या माणसाला अशी सूड बुद्धीने वागणूक देणारा भाजपा हा एकमेव राजकीय पक्ष असेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलच्या नेत्यांवर सातत्याने कारवाया होत असतात. त्यामुळे जिथे जिथे विरोधक ताकदवान तिथे तिथे भाजपाने ईडीची कारवाई केली आणि केले बदनाम हेच पाहायला मिळाले आहे.

भाजपची केरळ रणनीती तीन आघाड्यांवरील लढाई

भाजपला केरळ जिंकायचे आहे. परंतु केरळ हे साधे राज्य नाही. इथे हिंदू ५३%, मुसलमान २७% आणि ख्रिश्चन जवळपास २०% आहेत. अल्पसंख्याक समुदायांचे एकगठ्ठा मतदान इथे परंपरेने निर्णायक असते. त्यामुळे भाजपची रणनीती तीन आघाड्यांवर चालते. पहिली आघाडी सीपीआय (एम) ची बदनामी करून त्यांना नामोहरम करणे. विजयन यांच्यावरील ईडी छापे हे केवळ वीणा विजयन प्रकरणापुरते नाहीत. तर सीपीआय (एम) ही भ्रष्ट पार्टी आहे हा संदेश केरळच्या मतदारांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. एलडीएफ आधीच २०२६ च्या निवडणुकीत ३५ जागांवर आलेला आहे. आता ईडी छाप्यांमुळे विजयन आणखी बचावात्मक स्थितीत येतील. सीपीआय (एम) जेव्हा "राजकीय सूड" म्हणतो, तेव्हा मतदार विचार करतील "धूर असेल तरच आग असेल." हा मनोवैज्ञानिक परिणाम भाजपला हवा आहे. दुसरी आघाडी काँग्रेसला कमकुवत करणे. केरळमध्ये सध्या काँग्रेस सत्तेत आहे. युडीएफ ला १०२ जागा मिळाल्या आहेत. परंतु युडीएफ मध्ये काँग्रेस, आययुएएल आणि केरळ काँग्रेस आहेत. जर भाजप मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून तोडू शकला, किंवा ख्रिश्चन मतदारांचा काही भाग आपल्याकडे वळवू शकला, तर पुढील निवडणुकीत त्यांना थेट फायदा होऊ शकतो. आणि तिसरी आघाडी हिंदू एकत्रीकरण. केरळमध्ये नायर, एझ्हावा, ब्राह्मण अशा अनेक हिंदू जाती आहेत. साबरिमाला प्रकरणात भाजपने हिंदू भावना भडकवण्याचा प्रयत्न केला होता. ईडी प्रकरण त्याच दिशेने एक पाऊल आहे. विजयन यांच्यावर हल्ला म्हणजे अप्रत्यक्षपणे "डाव्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध हिंदू हित" हा नॅरेटिव्ह उभा करण्याचा प्रयत्नआहे. केरळमध्ये ५३% हिंदू असूनही ते एकगठ्ठा मतदान भाजपाला का करत नाहीत हे त्यांचे खरे दुःख आहे आणि म्हणूनच या हिंदूंना जागृत करण्यासाठी भाजपा मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना भडकावून आता तिथे असुरक्षिततेच वातावरण निर्माण करेल आणि हिंदूंना एकवटून पुढील निवडणुकीपर्यंत आपल्या बाजूला वळवेल.

सीपीआय (एम) चे म्हणणे राजकीय सूड की खरेच भ्रष्टाचार?

सीपीआय (एम) चे राष्ट्रीय सरचिटणीस एम ए बेबी यांनी हे छापे "भाजपा सरकारकडून विरोधी नेत्यावर केलेला लक्ष्यित हल्ला" असल्याचे म्हटले."यामुळे पिनराई विजयन वा सीपीआय (एम) घाबरणार नाही," असे ते म्हणाले. विजयन यांचे जावई व माजी मंत्री पीए मोहम्मद रियास यांनी समाजमाध्यमावर लिहिले "आम्ही अखेरच्या श्वासापर्यंत लढू." परंतु सीपीआय (एम) ची ही भूमिका काहीशी अडचणीत सापडल्याची ग्वाही देणारी वाटतेय. कारण याच पक्षाने इतर राज्यांमध्ये विरोधी नेत्यांवर ईडी कारवाई होताना "ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई आहे" असे म्हटले नव्हते. आता स्वतःच्या नेत्यावर कारवाई होताना "राजकीय सूड" म्हणायचे हे थोडे पोकळ वाटते. तसेच काँग्रेसने एक वेगळाच आरोप केला होता विजयन यांनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांना नाश्त्यासाठी बोलावले, केंद्रीय मंत्र्यांशी अधिकाऱ्यांशिवाय गुप्त बैठका घेतल्या म्हणजे स्वतःच्या मुला-मुलींवरील ईडी कारवाई थांबवण्यासाठी भाजपशी गुप्त "डील"केल्याचा संशय व्यक्त केला. जर हे खरे असेल, तर सीपीआय (एम)-भाजपा नेक्सस हे काँग्रेसचे आरोप किती खोल जातात, हे लक्षात येते.

"ऑपरेशन लोटस" एक सुपरिचित पॅटर्न

भाजपने "ऑपरेशन लोटस" ही रणनीती गेल्या दशकात अनेकवेळा वापरली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा अनेक राज्यांमध्ये ईडी किंवा सीबीआयच्या भीतीने विरोधी आमदार भाजपकडे खेचले गेले, सरकारे कोसळली. केरळमध्ये हा पॅटर्न थेट वापरणे कठीण आहे. कारण सीपीआय (एम) कार्यकर्ते संघटित आहेत, पक्षशिस्त कठोर आहे. एखाद्या आमदाराला "फोडणे"इतके सोपे नाही. परंतु एलडीएफ ला आधीच फक्त ३५ आमदार आहेत. त्यांना आणखी कमकुवत करायचे असेल, तर त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला सतत कायदेशीर अडचणींमध्ये गुंतवून ठेवणे हाच मार्ग आहे. नेता बचावात्मक असेल, तर पक्षही बचावात्मक असतो. पण येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न पडतो जर वीणा विजयन प्रकरणात खरेच गैरव्यवहार झाला असेल, तर ईडीने तपास करणे योग्यच आहे. कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही. परंतु त्याचवेळी हेही विचारले पाहिजे जर विजयन यांनी इतर देशभरातील विरोधी पक्ष नेत्याप्रमाणे भाजपमध्ये सामील झाले किंवा एनडीएमध्ये पक्ष जोडला तर इतर नेत्यांचे तपास जसे थांबले तसे विजयन यांचेही तपास थांबणार ना? महाराष्ट्रात अजित पवार भाजपमध्ये गेल्यावर त्यांच्यावरील तपासाच काय झाल? भुजबळ यांनी स्वतः सांगितले की ईडीच्या दबावामुळे त्यांनी पक्ष बदलला. जर तपास राजकीय सोयीनुसार थांबतो किंवा सुरू राहतो, मग ईडी ही स्वायत्त संस्था राहत नाही ती केंद्र सरकारचे राजकीय हत्यार बनते. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण असे झाले तर विरोधी पक्षांकडे दोनच पर्याय राहतात एकतर भाजपमध्ये सामील व्हा, नाहीतर सतत तपासात अडकलेले राहा. हे लोकशाहीचे नाही, हे धमकावण्याचे राजकारण आहे.

केरळ मध्ये २०३१ ची लढाई सुरू झाली

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की केरळमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे, एलडीएफ विरोधात आहे आणि भाजप अद्याप सत्तेपासून दूर आहे. परंतु २०२६ च्या निवडणुकीत भाजपने काही जागांवर वाढ केली असेल. पुढील निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत वा २०३१ विधानसभा त्यासाठी आत्ताच जमीन तयार होत आहे. ईडी छाप्यांचे राजकीय परिणाम तीन टप्प्यांत होतात. पहिला म्हणजे तात्कालिक प्रतिमा नुकसान विजयन "संशयित" म्हणून चर्चेत राहतात. दुसरा म्हणजे कायदेशीर गुंतागुंत वीणा विजयन यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले नाही तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत वर्षे जातात. तिसरा म्हणजे सीपीआय (एम) ची ऊर्जा ओसरते नेते सतत "बचाव मोड"मध्ये राहतात, तेव्हा पक्षाची रचनात्मक काम करण्याची क्षमता कमी होते. पिनराई विजयन दोषी आहेत की नाही, हे न्यायालय ठरवेल. वीणा विजयन यांनी खरेच गैरव्यवहार केला की नाही, हे तपासात निघेल. परंतु एक प्रश्न आत्ताच उत्तराची मागणी करतो ईडी ही संस्था स्वायत्तपणे काम करत आहे का, की तिला राजकीय हेतूने वापरले जात आहे? केरळचे मतदार शिक्षित आहेत, जागरूक आहेत. त्यांनी भाजपला वारंवार नाकारले आहे. ते नाकारत राहतील का, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. परंतु इतिहास सांगतो ज्या राज्यांमध्ये ईडीचा राजकीय वापर झाला, त्या राज्यांमध्ये सत्तांतरे झाली, पक्ष फुटले, नेते झुकले. ईडीने टाळी दिली आहे. आता केरळची पाळी आहे की नाही हे उत्तर केरळचेच मतदार देतील. आणि ते उत्तर संपूर्ण देशाला दिशा देईल.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष