नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी 'विश्वसनीय धोरण आणि प्रक्रियेत निश्चितता' प्रदान करून अधिक परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लोकसभेत 'कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सादर केले.
परदेशी फंडाचा व्यवसाय भारतात चालू आहे असे न मानले जाता, फंड व्यवस्थापकांना भारतामध्ये स्थानांतरित होणे सोपे करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
याशिवाय, कंत्राटी उत्पादनांतर्गत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कारखान्यांना यंत्रसामग्री आणि उपकरणे पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना मिळणारी प्राप्तिकर सूट २०४०-४१ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव यात आहे.
विधेयकात नमूद केलेल्या विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, टॅब, सर्व्हर आणि त्यांचे मुख्य भाग व ॲक्सेसरीज समाविष्ट आहेत.
विधेयकातील प्रस्ताव
स्थानिक फंड व्यवस्थापकांना आकर्षित करणे : परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी, फंड व्यवस्थापकांना भारतात आणणे सोपे करण्याचा प्रस्ताव आहे.
डेटा सेंटर्स : भारतीय डेटा सेंटर्स वापरणाऱ्या परदेशी क्लाउड कंपन्यांना आधी कर सवलतीचे आश्वासन दिले गेले होते, परंतु त्यासाठी अनेक सरकारी मंजुऱ्यांच्या अटी होत्या.
गुंतवणूकदारांना दिलासा : ऑपरेटिंग कंपनीने नवीन प्राप्तिकर पद्धती स्वीकारल्यानंतरही 'आरईआयटी' आणि 'इनव्हिट'मधील गुंतवणूकदारांना मिळणारा लाभांश करमुक्त ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)