शरद केळकर यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा गणेश मंडळाशी संबंधित नसून, एक सामान्य त्रस्त नागरिक म्हणून त्यांनी ही कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. त्यांनी 'लीगल राइट्स ऑब्झर्व्हेटरी' या संस्थेच्या कायदेशीर मार्गदर्शनाखाली दिल्लीतील मानवाधिकार आयोगाकडे अधिकृत तक्रार नोंदवली होती. गणेशोत्सवात आवाजाची आणि वेळेची मर्यादा सातत्याने ओलांडली जात असून प्रत्यक्ष जागेवर तक्रार निवारण करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नसते, तसेच संपूर्ण शासकीय यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करते, अशी त्यांची मुख्य तक्रार होती.

केळकर यांनी तक्रारीत पुणे महापालिकेत घडलेल्या प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे. २४ सप्टेंबर रोजी महापालिकेत झालेल्या एका सभेत राजकीय नेते आणि गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींनी कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर बंधने पाळण्यास नकार दिला होता, तर पोलिसांनीही यावर कोणतीही थेट कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही. या सर्व प्रकारामुळे आणि वाढत्या अन्यायामुळे सामान्य पुणेकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. सामाजिक कार्यकर्ते विद्याधर बापट यांच्या आंदोलनापासून प्रेरणा घेत केळकर यांनी २५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या मानवाधिकार आयोगाकडे ई-मेलद्वारे तक्रार पाठवली, ज्याची तातडीने दखल घेत आयोगाने हा खटला दाखल करून घेतला.

मानवाधिकार आयोगाने तक्रार अर्जातील प्राथमिक पुराव्यांमध्ये तथ्य असल्याचे मान्य करून मानवी हक्क संरक्षण कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस धाडली आहे. या नोटीसमध्ये प्रदूषण मंडळाला १५ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे.

ह्रदयविकाराचा त्रास शक्य

शरद केळकर यांनी डीजेच्या भिंती आणि घातक लेझर बीम्सच्या वाढत्या वापरामुळे पुणेकरांच्या आरोग्याला होणाऱ्या गंभीर धोक्यांवर प्रकाश टाकला आहे. अत्यंत तीव्र कंपनांमुळे लोकांना हृदयविकाराचा त्रास होतो आणि काहींचा मृत्यू झाल्याचेही समोर आले आहे, तर लेझर बीम्समुळे काहींनी आपली दृष्टी गमावली आहे. यामुळे गरोदर महिला, लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींचे प्रचंड हाल होत आहेत.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)